पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र सुकुम्बासी आयोगले भूमिहीन दलितलाई जग्गा नदिएपछि सडकमा बस्न बाध्य छन्।

भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम सरकारले एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने संविधानमा व्यवस्था रहेपनि गाउँपालिका र आयोगले यहाँका भूमिहीन दलिललाई आवासका लागि जग्गा उपलब्ध नगराउँदा सडकमा फुसको छाप्रो बनाएर बासिरहेको पाल्हीनन्दन‐४ का रामुु चमारले बताए।

आयोग र गाउँपालिकामा आवासका लागि पटकपटक फाराम भरेपनि जमिन नपाएको स्थानीय सुकदेव चमारले बताए। उनका अनुसार पुस्तौँदेखि सडकमा छाप्रो बनाएर बस्दै आएकामा गत वर्ष सडक स्तरोन्नति गर्दा घर भत्काइएको हो। आवासका लागि जमिन उपलब्ध गराइदिन पालिका, वडा कार्यालय र आयोगसँग आग्रह गरिरहेको भन्दै हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे।

पाल्हीन्दन–४ लोहरौलीका भूमिहीन बासफोर (डोम) समुदायले बाजेबुबाको पालादेखि लोहरौलीबाट बैरवा जाने सडकमा फुसको छाप्रो बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन्। 

पछिल्लो वर्ष सडक स्तरोन्नतिका क्रममा विवाद भएपपछि बसोबासको समस्या भएको सन्दीप बासफोरले बताए। आवासका लागि फाराम भरेर जमिन उपलब्ध गराइदिन गाउँपालिका, वडा कार्यालय र सुकुम्बासी आयोगमा अनुरोध गरिएको भन्दै अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले कुनै पहल नगरेको उनको भनाइ छ ।

पाल्हीनन्दनका आवासविहीन दलित समुदायले पटकपटक सम्बन्धित कार्यालयमा आवासका लागि फाराम भरेका छन्। गाउँपालिकाले निर्णय गरेर सुकुम्बासी आयोगमा पठाएपछि आयोगले स्विकृति दिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाइने पाल्हीनन्दन‐४ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र सहानीले बताए। जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा वडा कार्यालयले गाउँपालिकालाई अनुरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ।