आमसञ्चार माध्यममा दलित समुदायको भौतिक सहभागिता कम भएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। जसले जसरी दलित समुदायको विषयले आमसञ्चार माध्यममा प्राथामिकता पाउनुपर्ने हो त्यसरी पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। 

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालले आयोजना गरेको ‘मिडियामा दलितको सहभागिता, नीतिगत समिक्षा र समावेशीकरणको सवाल’ विषयक गोष्ठीमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। मिडियामा दलित समुदायको भौतिक सहभागिता भएको खण्डमा स्वभाविक रुपमा विषयवस्तुले प्राथमिकता पाउने सहभागीहरूको जोड छ। 

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष तथा सभासद् विनोद पहाडीले सरकारी सञ्चार माध्यम र नीति क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई पुर्नसंरचना गरी दलितमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरे। 

सञ्चार मन्त्राय अन्तर्गतका निकायहरू  चलचित्र विकास बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै नीतिगत व्यवस्था गरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ।

कार्यक्रममा दलित सहभागितासम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ५९ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये दलितको सहभागिता करिब शून्य रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। उनकाअनुसार गोरखापत्रको सात सदसीय सञ्चालक समितिमा सातै जना पुरुष छन्। त्यो पनि दलितविहीन छ। 

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पत्रकार प्रकाशचन्द्र परियारले समुदायको भौतिक सहभागिता र विषयवस्तु सुनिश्चितताका लागि आमसञ्चार माध्यमहरू नीतिगत रुपमा दलितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रेस काउन्सिलका सञ्चालक समिति सदस्य दीपक पाण्डेले दलित समुदायले भोग्दै आएको आर्थिक र सामाजिक मुद्दा राज्यको मुद्दा बन्नुपर्ने धारणा राखे।

अहिलेसम्म नौ वटा सञ्चारसम्वन्धी नीति, १६ वटा ऐन, १८ वटा नियमावली र १२ वटा निर्देशिकामा सिमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउन बाध्यकारी व्यवस्था नगरिएको कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो।