गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा तीनै तहका सरकारको समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आइतबार बिहान संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन्।

‘अत्यधिक संख्यामा कैदीबन्दी रहेको समस्या देशभरिकै छ। भौतिक संरचनाको राम्रो विषय उठाउनुभएको छ,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘भौतिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ।’ उनले यस्तै बालसुधार गृहमा पनि ठाउँको अभाव छ। भौतिक संरचनाको अभाव देखिएको उनको भनाई छ।

‘हामीसित ८ वटा जिल्लामा ९ वटा बालसुधार गृह छन्’, उनले भने, ‘यसको सुधार गर्न सबैलाई सरकारले राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।’

कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जाने गृहमन्त्री लेखकले बताए। कैदी बन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाईका समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारले ध्यान दिने बताए।

‘कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको कुरामा पनि सरकार गम्भीर छ’, गृहमन्त्री लेखक भने, ‘कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास जरुरी छ।’ केही न केही उद्यम गरेर आयआर्जन पनि हुने र मानिस व्यस्त हुने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो।

कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामशर्म कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। कैद कट्टामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।

जबरजस्ती करणी र लागू औषधसम्बन्धी अपराध अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर समितिबाट निर्देशन पाऔं। सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुन्छ र जिम्मेवार हुन्छ।’

उनले भने, ‘समितिको निर्देशन हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं र कार्यान्वयन पनि जति सक्छौं।’ आर्थिक अभावका बिचमा पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।