जिल्ला अदालत काठमाडौँले पशुपतिनाथ क्षेत्रको गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नरहेको ठहर गरेको छ। 

अदालतले धर्मशाला विवादमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्ताे ठहर गरेकाे हाे। 

धर्मशाला विवादमा जिल्ला न्यायाधीश कलमप्रसाद पोखरेलकाे इजलासले गत असोज १६ गते फैसला सुनाएको थियाे। फैसलामा गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दाबी गर्ने कुनै आधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। 

‘जग्गाको सम्बन्धमा मिति २०६७/०२/३१ मा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर परेको पुनरावेदनमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८/०३/२७ मा फैसला हुँदा प्रस्तुत मुद्दाका यीनै वादी पक्षहरूले उक्त जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दाबी गरेपनि सो जग्गामा यी वादीहरूको मोही रहेको तथ्य स्वीकार गरेको देखिएन। उक्त फैसलाबाट विवादित कि.नं.८३ र ८५ का जग्गाहरू र सो मा निर्माण भएका घर जग्गा लगायतका भौतिक संरचानाहरू माथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्‍टि गरेको देखिन आयो। वादी आफैले गरेको करार सम्झौताको सर्तहरूबाट यी वादी विवन्धित रहेको हुँदा दाबीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्‍न पाउने अवस्था देखिदैन साथै श्री सर्वोच्च अदालतबाट आफै पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकोले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दाबी गर्ने कुनै आधार देखिएन’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएकाे छ।