प्रधानमन्त्री कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर सीमा कायम गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले ३ पुस २०८० मा उपत्यकाका नदी किनारबाट थप २० मिटर सीमा कायम गर्न फैसला गरेको थियो। 

काठमाडौं महानगरपालिकाले सो फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि खोला किनारका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

त्यसपछि सरकार उक्त फैसलाविरुद्ध पुनारावलोकनमा गएको थियो। अदालतले पनि पुनारावलोकनका लागि अनुमति दिएको थियो। 

अदालतले पुनरावलोकनका  लागि अनुमति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने फैसला कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। 

यस विषयमा सरकारी निकायदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत लेखिपठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले बताएका छन्। 

याे पनि पढ्नुहाेस्- खोला छेउको जग्गा मान्छे कि खोलाको? (भिडियो रिपोर्ट)