विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई ३५ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। आजै उनले विशेष अदालतमा बयान दिएका। त्यसपछि थुनछेक बहस भएको थियो। बहस सकिएपछि विशेष अदालतलले उनलाई धरौटीमा छोड्न भनेको हो।
नेपालको पक्षमा बहस गर्न १०० भन्दा धेरै वकिलहरूले नाम टिपाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, रमणकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायत १०० भन्दा धेरै वकिलहरूले माधव नेपालको पक्षमा बहस गर्न विशेष अदालत पुगेका थिए। ती मध्ये पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, खम्बबहादुर खाती, गाेविन्द बन्दीले आज थुनछेक बहस गरेका थिए। अख्तियारका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए। उनी विशेष सरकारी वकिल त हाेइनन्। तर अख्तियारले उनलाई हायर गरेकाे हाे। यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आपत्ति जनाएका थिए।
अख्तियारका मुद्दाहरूमा प्रायजसाे विशेष सरकारी वकिल कार्यालयकै वकिलहरूले बहस पैरवी गर्छन्। विशेष अदालतकै लागि भनेर सरकारले १२ वर्ष अघि विशेष सरकारी वकिल खडा गरेकाे थियाे। त्यहाँबाट अपुग भएमा वा आवश्यक परेमा अरु सरकारी वकिलहरू पठाउन सकिन्छ।
तर यसरी बाहिरका वकिललाई अख्तियारका तर्फबाट पठाउने परम्परा लगभग छैन।
माधव नेपालका विरुद्ध बहस गर्न भने अख्तियारले पन्तलाई हायर गर्याे। यसअघि तत्काली अख्तियार प्रमुख लाेकमानसिंह कार्कीले कनकमणि दिक्षितका विरुद्ध बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता तथा न्यायाधिवक्तासमेत रहेका युवराज संग्रौलालाई हायर गरेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते नेपालसहित पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका प्रतिवादीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बन भइसकेको थियाे।अख्तियारले नेपालसहित ९३ जनालाई उक्त जग्गा प्रकरणमा दोषी रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियाे।
२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला पतञ्जली योगपीठलाई आयुर्वेद अस्पताल तथा जडिबुटी केन्द्रका नाममा दिइएको हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो ।
हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोग भए सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा पुगेको थियो। माधव नेपालकै सरकारले हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री गर्न अनुमति दिएपछि उक्त जग्गामा ‘काष्ठमण्डप बिजनेश होम्स’ले प्लटिङ गरेको थियो।
११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए तर दुई महिना नबित्दै ६ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषदबाट अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिलाएका थिए।
तत्कालिन नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त थिए।
अख्तियार स्रोतका अनुसार पतञ्जलीको जग्गा बेच्न प्रस्ताव अघि बढाउन मन्त्री श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएको लिखित तथ्य अनुसन्धानमा फेला परेको अख्तियारको दाबी छ।
