२३ भदौ, पोखरा । ‘मैले भनिसकेको छु, स्थानीय तहलाई जानकारी नै नदिइकन प्रदेशले कुनै योजना लैजान्छ भने कामै बन्द गराइदिन्छु, चाहे ठेक्कामै गइसकेको किन नहोस् ।’
स्याङ्जा भीरकोट नगरपालिकाका मेयर छायाराम खनालले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको चेतावनी हो यो । यस्तै आक्रोशपूर्ण चेतावनी स्याङ्जाको पुतलीबजार, बागलुङ नगरपालिका लगायतका मेयरहरुको पनि छ । नगरपालिकाका मेयरहरुको प्रदेश सरकारलाई चेतावनी छ, ‘योजना कार्यान्वयन गर्ने जमिन हाम्रै, जनता हाम्रै । तर, त्यही स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय हुँदैन । स्थानीय तहलाई झोले नसम्झियोस् ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बनाएको प्रदेश समन्वय परिषद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमाथि छलफल गर्न नगरपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मेयरहरुको आक्रोश पोखिएको हो । छलफल कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई डाकिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री गुरुङ छलफलमा नआएपछि कार्यक्रम सकिने बेलामा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी आइपुगे । सो कार्यक्रममा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, राजश्व बाँडफाँट, बजेट विनियोजन तथा समन्वय एवम् सहकार्य हुन नसकेको सतहमै देखियो ।
समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गराएर सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिन प्रदेश समन्वय परिषदको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसको संयोजक मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । समन्वय परिषद् सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधितिर भन्दा मेयरहरुको छलफल प्रदेश सरकारको आलोचनामा केन्द्रित रह्यो । ‘केन्द्र सरकारले अधिकार दिएन, समन्वय र सहकार्य गरेन भनेर गुनासो गर्ने मान्छेले आफूले चाहिँ के गरेको ?’ उनीहरुको प्रश्न मुख्यमन्त्री गुरुङप्रति लक्षित थियो । संघीय सरकारले अधिकार नदिएको र संघीयतालाई बलियो बनाउन नचाहेको सार्वजनिक दिइरहने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले नै स्थानीय तहलाई पेर्घेलेको मेयरहरुले गुनासो गरे ।
