सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले सामुदायिक वनमाथि सरकारले तेहेरो कर लगाएको आरोप लगाउँदै तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गरेको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशद्वारा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वन समूहलाई तीनै तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै गरी ९० प्रतिशत कर लिनु अवैज्ञानिक भएको बताए।
वन र वातावरण संरक्षणमा सामुदायिक वन समूहले गरेको योगदानका कारण नेपाल विश्वसामु सामुदायिक वनको देशका रूपमा परिचित हुन सफल भएको बताउँदै उनले एकद्वार प्रणालीबाट कर लिन सरकारसँग माग गरे।
सरकार र वन कर्माचारीबाट वनमाथि पटक–पटक आक्रमण गर्ने गरेको बताउँदै अध्यक्ष पाठकले तीनै तहका सरकारले लगाएको तेहेरो करका विरुद्धमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रने बताए।
कानूनी अवरोधका कारण उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनबाट पानी, दाउरा, जडीबुटी, काठ जस्ता वनपैदावार निकासीमा अप्ठेरोपरेको कारण उपयोग गर्न नपाएका कारण नष्ट भएर खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ।
उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति लागू गरेर जथाभावी फडानी गरेको आरोप लगाउँदै उनले उक्त व्यवस्था खारेज गरी दिगो वन व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विरोधसभामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले हरियाली प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको सामुदायिक वनको हकअधिकार सुनिश्चित गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
