ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल तथा डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथिको बहस आज शुक्रबार हुँदैछ।
नेपाल र भट्टराईविरूद्ध बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियारले छुट दिएका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरको एकल इजलासमा हुन लागेको हो।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘जनताबाट पराजित व्यक्ति सरकारको कोटाबाट संविधानसभा सदस्य बनी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले गरेको सबै निर्णय नीतिगत निर्णय होइन, डा भट्टराईले पनि निर्वाचनमा जाँदा ललिता निवासको जग्गा भूमाफियामार्फत नक्कली मोही खडा गरिखाने भनी निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएको छ जस्तो लाग्दैन।’
नेपाल २०६६ मा र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए।अख्तियारको अभियोगपत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ।
अख्तियारले यही माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध सो जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुुक्ति दिन नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
'ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/ ३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,' अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा लेखिएको थियो।
२०६६ र ०६७ मा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।
२०६७/६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यहीबेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो।
नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ।
माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए गच्छदार, बस्न्यात सोही मन्त्रालयका सचिव थिए। त्यतिखेर भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए छविराज पन्त उनका सचिव थिए। पन्त पछि मन्त्री भएका थिए।
त्यस्तै, बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधार मन्त्री जोशी थिए भने सोही मन्त्रालयका सचिव थिए दिनेश अधिकारी थिए।
.JPG)
