गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
बैठकमा विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। समाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि गरेका प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको थियो।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य मीना गुरुङले आत्मनिर्भर रोजगारीको गन्तव्यतर्फ प्रदेश लम्कँदै गर्दा प्राविधिक शिक्षा अपरिहार्य भएको बताए। स्थानीय तहस्तरमा आवश्यकताअनुसार प्राविधिक तालीम प्रदान गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य नेपालीलाई यहीँ प्राविधिक शिक्षाका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिनेमा उनले जोड दिए। नेपाली श्रम बजारमा कामको खोजी गर्ने युवालाई यही रोजगारी सिर्जना गर्न विधेयक महत्वपूर्ण बन्ने उनले बताए।
अर्का सदस्य ओमकला गौतमले प्रदेशका मन्त्री कार्यकारी अध्यक्ष हुने प्रतिष्ठानमा भूमिका नै नहुने मुख्यमन्त्री संरक्षक राख्नुको अर्थ नरहेको उल्लेख गरे। विधेयकलाई विधायन समितिमा नै गम्भीर छलफल गरी सर्वसम्मतरुपमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्रुटिपूर्ण विधेयक ल्याएर पटकपटक संशोधन गर्नुभन्दा व्यापक छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
सदस्य मीनप्रसाद गुरुङले विश्व श्रम बजारमा प्राविधिक शिक्षाको अभावमा निरिह बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि विधेयक महत्वपूर्ण बन्ने बताए। प्रदेशको उद्देश्य हासिल गर्ने तर्फ विधेयक महत्वपूर्ण बन्ने उनले बताए। विधेयकको कार्यान्वयनसँगै बहुसिप तालीमका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने उनले बताए।
सदस्य मनकुमारी गुरुङले वर्तमान समय विधेयकको दफवार छलफलभन्दा पनि कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणतर्फ लाग्नुपर्ने बेला भएको स्मरण गराए। समृद्ध प्रदेश र सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक हुने हुँदा विधेयक महत्पूर्ण बन्ने बताउँदै उनले विधेयकभित्र विभिन्न विषय सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताए। विधेयकमा समावेशिता नदेखिएको बताउँदै उहाँले सबै वर्ग र समुदायलाई समेट्न सुझाव दिए।
सदस्य कुमार खड्काले कोरोनाको विपत्तिका बेलामा विधेयकभन्दा पनि विपत्ति प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने धारणा राखे। प्राविधिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै विधेयक यस तर्फ लक्षित भएको बताए। देशमा आधारभूत आवश्यकता समाधान गर्ने जनशक्ति नभएका अवस्थामा मध्यम खालको प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकता भएकोमा उनको जोड छ। अर्को बैठक जेठ २५ गते दिनको १ः०० बजे बस्नेछ।
