अमेरिकाको उच्च अदालतले लिंगका आधारमा कार्यस्थलमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। योसँगै कार्यस्थलमा एलजिबिटी समुदायका व्यक्तिलाई उनीहरुको यौनिता वा लैंगिक पहिचानका आधारमा विभेद गर्न वा जागिरबाट निकाल्नु कानून विपरित भएको छ।
सन् २०१५ मा समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिएको अदालतले लिंगका आधारमा कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारका भेदभाव र विभेद अन्त्य गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। तेस्रो लिंगी भएकै कारण रोजगारदाताले ती व्यक्तिलाई सेवाबाट हटाउनु नहुने अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका ९ मध्ये ६ न्यायाधीशले यौनका आधारमा विभेद गर्न नपाउने संघीय कानूनले यौनिकता र लैंगिक पहिचानलाई पनि समेट्ने बुझ्नु पर्ने पक्षमा फैसला दिएका हुन्। तीन कन्जरभेटिभ न्यायाधीश भने विपक्षमा उभिए। सर्वोच्च अदालतको यो फैसला एलजिबिटी कामदार र उनीहरुको पक्षमा वकालत गर्नेहरुका लागि ठूलो जित हो।
अमेरिकाभर एलजिबिटी समुदाय र उनीहरुको पक्षमा वकालत गर्दै आएकाहरुले सर्वोच्चको यो फैसलापछि खुशीयाली मनाइरहेका छन्।
तर कतिपय रोजगारदाताहरुले भने अदालदतको फैसला पूर्ण नभएको भन्दै फैसला पुनरोवलोकनका लागि पुनः अपिल गर्ने जनाएका छन्।
अमेरिकी नागरिक अधिकार ऐनले पनि व्यक्तिलाई कुनै लैंगिक, जातीय, धार्मिक र राष्ट्रियताका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
तर अमेरिकामा हालसम्म पनि २९ राज्यमा यौनिक तथा लैंगिक पहिचानका आधारमा कार्यस्थलमा विभेद हुँदै आएको थियो। रोजगारदाताहरुले ती गतिविधि गरे पनि ट्रम्प प्रशासनले कारवाही नगरेको समलिंगीहरुको आरोप छ।
सन् १९६४ को कानून अनुसार कुनै पनि कामदारलाई यौन, लिंग, रंग, जाति, राष्ट्रियताको मुल या धर्मका आधारमा विभेद गर्नु दण्डनीय हुन्छ। अब यो सूचिमा यौनिकता वा लैंगिक पहिचान पनि थपिएको छ।
यसैबीच अमेरिका लगायत विभिन्न मुलुकमा पछिल्ला दिनहरुमा जारी जातीय विभेदख विरुद्धको आन्दोलनलाई पनि अदालतको यो निर्णयले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको विश्लेषकहरुले बताएका छन्।
.JPG)
