रमेश कुमार
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा सर्लाहीमा स्थापित प्रतिष्ठानले सर्पदंशको औषधि बनाउने प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भनेर सरकारबाट रु.७२ करोड अनुदान पाउने विवरण सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक आलोचना चुलिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय समेत गरी तीन वटै तहका सरकारसँग गरिएको यो सम्झौता अनुसार गत आर्थिक वर्षबाटै झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले रकम पाउन शुरू गरिसकेको छ।
प्रतिष्ठानका सचिव अच्युत खनालका अनुसार यो एकै वर्ष पाउने रकम भने होइन। तीनै तहका सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरिदिएकाले हरेक वर्ष आवश्यकताका आधारमा त्यो प्राप्त हुँदै जाने उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा यो प्रतिष्ठानलाई रु.७२ करोड दिइएको समाचार सत्य नभएको भन्दै ट्वीट गरेका छन्।
नेकपा नेता खनालको नाममा रहेको यो प्रतिष्ठानले सरकारबाट रकम पाएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि २०७२ सालमा प्रतिष्ठानले सर्पदंशको उपचारको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रु.१ करोड लिएको थियो। त्यसबेला सरकारबाट लिइएको रकम विधिसम्मत खर्च नभएको र हिनामिना भएको आरोप लागे पनि सरकारले २०७३ सालमा प्रतिष्ठानलाई फेरि रु.२ करोड दियो। त्यो रकमको अधिकांश हिस्सा भने खर्च भएन ।
आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताका नाममा खोलिएको निजीस्तरको यो प्रतिष्ठानलाई नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि यति ठूलो परिमाणमा अनुदान दिन लागेको हो।
पार्टीका नेताका नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरेर राज्यकोषबाट रकम लिने र मनमौजी खर्च गर्ने झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एक्लो होइन। नेताका नाममा खोलिएका यस्ता दर्जनौं प्रतिष्ठान छन्, जसले पहुँचका आधारमा राज्यकोष दोहन गरिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा त यस्तो प्रवृत्ति अचाक्ली मौलाएको छ।
नेताका नाममा उनीहरूका परिवार, नातागोता र आसेपासेले सञ्चालन गर्ने यस्ता प्रतिष्ठानलाई सरकारले वार्षिक करोडौं रकम बाँड्ने गरेको छ। त्यसरी बाँडिएको रकमको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर हेर्ने वा खर्च कसरी भयो भनेर छानबिन गर्ने पद्धति छैन।
