पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको ठेक्का प्रक्रिया ब्युँताउन माग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरु फेरि अदालत जाने भएका छन् ।
असन्तुष्ट व्यवसायीको समूहमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह पनि छन् । सिंहका अनुसार केही दिनभित्रै रद्द भएको ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गर्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको हो । ठेक्का रद्द गर्ने मंगलबारको रेल विभागको निर्णय बदर हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
रेलमार्गको ठेक्का रद्द गर्दा करिब डेढ सय निर्माण व्यवसायी पीडित भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘यो टेन्डर कानून र प्रक्रियासंगत थिएन भने किन आह्वान गरियो, अहिले हाम्रो ५/७ करोड खर्च भएपछि किन रद्द गरियो ?’ सिंहले भने, ‘हामी यो ठेक्का पुरानै प्रक्रियाअनुसार लगाइयोस् भन्ने चाहान्छौं ।’
सिंहले मुद्दा लिएर सर्वोच्च जाने वा उच्च अदालतमा जाने भनेर आफूहरु छलफलमा नै रहेको बताए । उनले २०/२० हजार मूल्यको बोलपत्र किनेको, बोलपत्रको ग्यारेन्टी बनाउन र कमिसनवापत एक-डेढ लाख खर्चनुपरेको र रेलमार्गको फिल्ड निरीक्षणमा जाँदा व्यवसायीको लाखौं खर्च भएको बताए ।
‘यदि प्रक्रिया मिचेर ठेक्का आह्वान भएको भए संलग्न सरकारी अधिकारीलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ, सिंहले भने, ‘हामीले २/३ महिनासम्म गरेको मिहेनत खेर गयो, व्यवसायीको पैसा खर्च मात्रै भयो । यसरी अन्याय गर्न पाइँदैन ।’
