शंकास्पद मृत्युको कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेकाे छ।।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार शंकास्पद मृत्युमा शव व्यवस्थापन गर्दा सबै मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, नजिकको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरु १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने तर शवबाट स्वाब निकालेर पीसीआर टेष्ट नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै शंकास्पद मृत्यु भएका ब्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय गलत भएकाे बताएका छन्।
‘कसैलाई संक्रमण छ र छैन व्यापक परीक्षण गर्नु र उबाट अन्यमा सर्न नदिन सम्पूर्ण सतर्कता राख्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो। तर कयौंले जीवित छँदै आफ्नो स्थितिबारे पूर्व सूचना पाएनन्, मृत्यु पश्चात कोरोना पुष्टि भएको कयौं विवरण सार्वजनिक भए का छन्। गहिरो विश्लेषण र गम्भीर सुझबुझका साथ मात्रै यस्ता संवेदनशील बिषयमा निर्णयमा पुग्न कांग्रेस सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछ,’ उनले भनेका छन्।
मृत्युपछि मात्रै पीसीआर भनेर भएका आलोचना अन्त्य गर्न सरकारको परीक्षण नै नगर्ने निर्णय गरेको हुनसक्ने कांग्रेसको आशंका छ।
‘मृत्यु पछि मात्रै पीसीआर ? भनेर भएका आलोचना अन्त्य गर्न सरकारको पछिल्लो निर्णयले एक हदसम्म सघाउला तर जिम्मेवार राज्यले नागरिकको आलोचनाबाट जोगिने उपायको खोजिमा होइन, कोरोनाबाट नागरिकलाई जोगाउने रणनीतिको विकासमा आफुभित्र योग्यता र सक्षमताको खोजी गर्न जरुरी हुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘ शंकास्पद मृत्युमा कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय गरिरहँदा त्यससँग गांसिएका गम्भीर सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक प्रश्न नजरअन्दाज नगर्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’
परिवारको सदस्यको मृत्यु हुनुको वास्तविक कारण थाहा पाउन पनि शंकास्पद मृत्यु भएका ब्यक्तिको परीक्षण जरुरी भएको कांग्रेसले बताएको छ। तर मृत्युको ग्राफ उकालो लागिरहेका बेला सरकारले परीक्षण नै नगर्ने नीति लिएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, ‘शंकास्पद मृत्युको परीक्षण नगर्ने नीतिले कोरोनाबाट मृत्युको तथ्यांक कम देखाउन सरकारलाई सघाउला तर मृत्युको बढ्दो गति रोक्न सघाउँदैन।’
यस्ताे छ कांग्रेसकाे माग
(१) शंकास्पद मृत्यु भएका ब्यक्तिको परिक्षण गरिनु झनै जरुरी हुन्छ। आफ्नो परिवारको सदस्यको मृत्यु हुनुको वास्तविक कारण थाहा पाउनु नागरिकको अधिकारको कुरा हो।
(२) आफ्नो नागरिकको मृत्युको एकमात्र पनि घटना र कारणलाई शंकास्पद स्थितिमा रहन दिनु जिम्मेवार राज्यको परिचय होईन। राज्यले कुनै पनि बहानामा यो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।
(३) जीवित छँदै परिक्षण नगरिदिंदा परिवारले एकातर्फ तनाव भोगिरहेकै हुन्छ, मृत्यु पश्चात् पनि शंकास्पद स्थिति कायम राखिदिंदा झनै अन्यौल र फरक ढंगको मानसिक तनाव बढेर जानेछ। परिक्षणबाट मृतकमा संक्रमण पुष्टि भए निकटस्थहरुको परिक्षण गरेर अरुलाई बचाउने कर्तव्य राज्यले निभाउन सक्दछ। तर शंकास्पदको परिक्षण नगर्दा त्यो दायित्वबाट राज्य विमुख रहने स्थिति बन्दछ। पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई त्यो दायित्वबाट विमुख रहन जरुर सघाउने छ तर परिवारजनलाई तनावबाट मुक्त हुन किमार्थ सघाउंदैन।
(४) शंकास्पद मृत्युको परिक्षणबाट रिपोर्ट नेगेटिभ आए मृत्युपछिको एक अर्को मानसिक तनावबाट परिवारजन मुक्त हुन सक्नेछन्। परिक्षण गरेर त्यो सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्यले भाग्नु गैह्र जिम्मेवार प्रवृत्ति हो।
(५) सरकारले यो नीति त्यतिबेला लिएको छ जतिबेला मृत्युको ग्राफ दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ। शंकास्पद मृत्युको परिक्षण नगर्ने नीतिले कोरोनाबाट मृत्युको तथ्यांक कम देखाउन सरकारलाई सघाउला तर मृत्युको बढ्दो गति रोक्न सघाउँदैन। सरकारको शक्ति र रणनीति मृत्युको तथ्यांक लुकाउनमा प्रयोग गर्ने कि मृत्युको गति नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्ने ? जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य के हुनुपर्दछ ?
अतः नेपाली कांग्रेस शंकास्पद मृत्युको कोरोना परीक्षण नीति अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारलाई सार्वजनिक रुपले अपील र आग्रह गर्दछ।
