अमेरिकामा अप्रवासी नेपालीको भविष्य अन्यौलमा, अदालतले ‘टीपीएस’ कानुन संसोधन गर्न ट्रम्प सरकारको बाटो खोल्यो

संजोग आचार्य
 संजोग आचार्य
-न्युयोर्क

अस्थायी रुपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका अप्रवासीलाई देश निकाला गर्न सक्ने कानुनलाई अमेरिकी अदालतले स्विकृति प्रदान गरेको छ। 

अमेरिकी सरकारको तथ्यांकअनुसार नेपाललगायत १० देशका अप्रवासी अमेरिकामा ‘टेम्पोररी प्रोटेक्सन स्टाट्स’ (टीपीएस) अन्तर्गत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। 

अमेरिकाको संघीय अदालतले अप्रवासीको टीपीएस सुविधा रद्द गर्ने अधिकार सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको ठहर गरेपछि अब अमेरिकामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका लगभग ४ लाख विदेशी नागरिलाई देश निकाला गर्ने अधिकार ट्रम्प सरकारले प्राप्त गरेको छ। 

अमेरिकामा करिब १५ हजार नेपाली टीपीएस सुविधाअन्तर्गत बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। यो कानुन खारेज गर्ने अधिकार अदालतले सरकारलाई उपलब्ध गराएपछि यिनीहरूको भविष्य पनि संकटमा परेको छ। 

अदालतको यो निर्णय बाहिरिएपछि अप्रवासीको रूपमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरू निरास देखिन्छन्। उनीहरूले कोभिड–१९ को यति ठूलो महामारीका बीच आएको निर्णयले आफूलाई दुःखी तुल्याएको बताएका छन्।

क्यालिफोर्नियाको ग्यास स्टेशनमा कार्यरत साजन पाण्डेले अमेरिकी मिडियालाई भनेका छन्, ‘हामीलाई थाहा थियो यो निकै चुनौतिपूर्ण र लामो लडाईं हुनेछ। म लामो समयदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेको छु र मेरो भविष्यको योजनापनि अवकाशको जीवन यही बिताउने रहेको छ।’

डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ को चुनावमा उठ्दा ‘अमेरिका पहिलो’ को नारा अघि सार्दै आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने बताएका थिए। 

उनले विदेशबाट आएर अमेरिकामा बसोबास गर्ने र आफ्नो विरोध गर्ने समूह तथा व्यक्तिलाई घर फर्किन चुनौति दिँदै आइरहेका थिए। 

अदालतले अब यो कानुनमा संसोधन गर्न ट्रम्प सरकारको बाटो खुला गरेपछि नेपालीसहित ४ लाख अप्रवासीको भविष्य संकटमा परेको छ। 

अमेरिकामा नेपाली, सुडानी, होन्डुरस, निकारागुआ, एल साल्भाडोर, हाइटीलगायतका देशका बासिन्दा अप्रवासीको रूपमा अधिक छन्। 

गृहयुद्ध र प्राकृतिक विपत्तिमा परेका मानिसलाई अमेरिकामा बसोबास गर्न दिने टीपीएस कानुनलाई सरकारले सन् १९९० मा लागु गरेको थियो। 

माओवादी द्धन्द्धकाल तथा २०७२ सालको महाभूकम्पमा अमेरिकी सरकारले नेपालीलाई टीपीएस सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको थियो। 

तर, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा भएको र अमेरिकीहरूको रोजगारी गुम्दैं गएको भन्दै ट्रम्प सरकारले यसको विरोध गरेको थियो। 

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू सत्तामा आउने वित्तिकै सन् २०१७ देखि नै यो कानुनलाई खारेज गर्ने प्रयास गरेका थिए तर कानुनी जटिलताका कारण उनलाई सफलता हात लागेको थिएन। 

तर, गत सोमबार यहाँको नाइन्थ सर्किट अपिल अदालतले बहुमतद्धारा ट्रम्प सरकारलाई ऐनमा संसोधन गर्ने अधिकार सुम्पिएपछि अमेरिकामा अप्रवासीको रूपमा बसोबास गर्दै आइरहेका नेपालीहरूको ढुकढुकी बढेको छ। 

अमेरिकाको प्रतिष्ठित न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार यहाँ ४ लाख मानिस अप्रवासीको रूपमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। 

‘यदी उनीहरूले देश नछोडे डिपोर्ट गर्न सक्ने अधिकार सरकारमा सुरक्षित रहेको छ,’ न्युयोर्क टाइम्स लेख्छ।

प्रकाशित मिति: : 2020-09-18 07:18:48

प्रतिक्रिया दिनुहोस