अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने तीन वटै तहमा कार्यरत साढे १६ हजार बढी कर्मचारीलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बिहिबार बसेको आयोगको बैठकले अर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउन १६ हजार ७४८ कर्मचारीलाई जनही ५ हजार जरिवाना तोकेको हो। उनीहरुबाट २२ लाख बढी राजश्व संकलन हुनेछ। 

अख्तियारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुलाई जरिवानाको निर्णय गरेको हो।

संघीय तहका निजामति कर्मचारीतर्फका २५ सय ४, नेपाल प्रहरी तर्फका १११ र शिक्षकतर्फ ७ हजार ६१३ जनालाई जरिवाना तोकेको हो।

 यसैगरि संघीय तर्फका निजामति, सैनिक र प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका १४ सय ३२ जनालाई जरिवाना गरिएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ। 

यसैगरि प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका ५५४ जनालाई पनि जनही ५ हजार जरिवाना तोकेको छ। स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका ४ हजार ५३४ जनलाई पनि जरिवाना तोकेको छ। जरिवानासँगै तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन समेत सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन २०४८ मा व्यवस्था गरिएको छ।

 तोकिएको अवधीभित्र विवरण नबुझाउने कर्मचारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई जरिवाना तथा कारवाहीको व्यवस्था समेत गरिएको छ।