नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महाव्याधिका बीच पनि भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको छ । औषधि लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी दिनहुँजसो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भइरहेका छन् ।
तर, प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे सेवानिवृत्त भएपछि अख्तियार नेतृत्वविहीन छ । दलहरूबीच कसलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने भन्ने विषयमा भागबन्डा नमिल्दा पदाधिकारीको नियुक्ति टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
निवर्तमान प्रमुख आयुक्त घिमिरेको पालामा पनि अख्तियारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको जनगुनासा आए । खासगरी एक–दुई हजार रुपैयाँ रिसवत् लिनेप्रति कडा र ठूला भ्रष्टाचारीप्रति नरम व्यवहार गर्ने गरेको आरोपबाट घिमिरे मुक्त हुन सकेनन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजम अनुसन्धान गर्न वा गराउन गठित आयोगको काम किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ? मुलुकका लागि क्यान्सर बनेको भ्रष्टाचार निवारणमा खरो उत्रन नसक्नुको कारण के हो ? अख्तियारको नाम सुन्नेवित्तिकै भ्रष्टहरू थर्कमान हुने दिन कहिले आउला ? के भ्रष्टाचार औषधि पत्ता नलागेको रोग हो ?
यी प्रश्न, नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलाई सोधेका छौं । प्रस्तुत छ, सांसद अधिकारीसँगको वार्ताको सम्पादित अंशः
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारणका लागि अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहन्छ । आफ्नो काममा अख्यितार असफल भएकै हो ?
अख्तियारको विषयमा मान्छेहरूको धारणामै परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । नेपालमा भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने कुन संस्थाले हो भन्दा हामी हत्तपत्त अख्तियारले हो भन्छौं । हो, यो धारणा नै गलत छ ।
अख्तियार भनेको भ्रष्टाचार भइसकेपछि अनुुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने निकाय मात्रै हो । यसले भ्रष्टाचार कम गर्ने होइन । भ्रष्टाचारको अपराध भइसकेपछि मुद्दा चलाउने निकायले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मुख्य शक्ति जहाँ रहन्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य पनि त्यहीबाट गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारको सुरुवात अपारदर्शीताबाट हुन्छ । पारदर्शीेता बढ्यो भने भ्रष्टाचार स्वात्तै घट्छ । त्यसो भए प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने कसले ? अख्तियारले ? होइन । संसदले हो, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले हो, मन्त्रीहरूले हो । त्यसकारणले गर्दा भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा प्रणालीलाई कत्तिको पारदर्शी बनाएका छौं भन्नेसँग सम्बन्धित छ ।
सिंगापुरका कुटनीतिज्ञ किशोर माहुबबनीले आफ्नो पुस्तक ‘ह्याज दि वेस्ट लस्ट इट ?’ मा दक्षिण एसियामा नेपाल बाहेक सबैले प्रगति गरिरहेका छन् भन्ने लेखेका छन् । नेपालले मात्रै प्रगति किन गरेर भने प्रणालीले काम नै गर्न सकेन भनेको छ ।
प्रणालीलाई ‘फङ्सनल’ बनाउने काम त सरकारको हो, प्रधानमन्त्रीको हो । मन्त्रिपरिषदको काम हो, संसदको काम हो । अख्तियारको होइन ।
लेखकले इन्डोनेसियाका नेता, भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिलाई इमान्दार छन् भनेर लेखेका छन् । हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री इमान्दार छन् भने तिनको नाम किन छैन ? हो, प्रश्न यहीबाट सुरु हुन्छ ।
भ्रष्टाचारमा राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र र बिजनेस टाइकुनको ‘नेक्सस’ छ । यो तीन पक्षको कार्टेलिङ र काम नगरी पैसा कमाउने गिरोहको माध्यमबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ । ठेकदारले १० पैसामा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम सबैलाई बाँड्दा–बाँड्दा २० पैसा हुन गएको छ । लागत मात्रै बढ्दैन, उनीहरूकै कारणले समयभित्र काम सकिँदैन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली एक आर्थिक वर्षमा पाँचपटक संशोधन भयो । यस्तो पनि हुन्छ ? यो त हामीले सरासर कानूनलाई मजाक बनाइरहेका छौं । कानूनलाई मजाक बनाइराखेसम्म भ्रष्टाचार घट्दैन ।
पारदर्शिताका केही उदाहरण हेरौं । कसैले एउटा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्यो भने यी यी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने राखिएको हुन्छ । तर, त्यसमा अन्य आवश्यक कुराहरू भन्ने राखिएको हुन्छ । अर्थात् चेकलिस्टमा भनिएका सबै कुरा पूरा गरेर पनि कम्पनी वा उद्योग खोल्न पाइँदैन । लेखिएका कुरा बाहेक बाँकी कुरा टेबलमा बस्ने हाकिमको तजबिजमा भर पर्छ ।
