गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भर्चूअल बैठक

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले बिहिबार पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भर्चूअल बैठकको माध्यमबाट अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।

वैठकमा गेसो सभापति कृष्ण कुमार राईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

गोर्खा सैनिक भर्तिको इतिहास, पहिलो र दोस्रो विश्व युद्वमा लाखौ गोर्खाको सहभागिता र हजारौ गोरखा सैनिकले ज्यान गुमाएको विषयलाई उनले कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

कार्यपत्रमा सभापति राईले नेपाली युवाले बेलायती सेनामा भर्ती हुन थालेको २०४ वर्ष पुगेको स्मरण गराए। ‘सन् १८१६ देखि आजसम्मको प्रत्येक सैन्य मोर्चामा ब्रिटिश साम्राज्यको तर्फबाट युद्व गोरखालीले लडेको र ज्यान गुमाएको छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध एवं अनेकौं क्षेत्रिय युद्धहरुको अग्रपंक्तिमा रहेर बेलायती साम्राज्य बिस्तार र रक्षाको लागि लड्यो । यस बीचमा गोरखा सैनिकहरुले १३ वटा ‘भिक्टोरिया क्रस’, दुई वटा ‘जर्ज क्रस’ लगायत ६,५०० ठूला तक्माहरु पाए । ठूलो संख्यामा तक्मा तथा बहादुरीबाट विभुषित भएका थिए। यो अवधिमा हजारौं गोरखाहरु मारिए, घाइते र बेपत्ता भए । गोरखाहरुको सैन्य वलमा बेलायतले आफ्नो साम्राज्य विश्वभर बिस्तार गर्‍यो र कहिल्यै सुर्य नअस्ताउने देशको रुपमा स्थापित गर्दै विश्वमा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्न सफल भयो’, उनले भने।

दुई सय वर्षदेखि बेलायती साम्राज्य विस्तार गर्न गोर्खाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जानकारी गराए।

गोरखा सैनिकको भेदभाव, असमान ब्यवहार, हकहित र अन्यायको लागि आवाज उठाउने उद्धेश्यले पदमबहादुर गुरूङको सभापतित्वमा २८ वर्ष अगाडि २०४७ असार २७ गते गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को स्थापना भएको थियो।

गोर्खाहरूले सन् १८१६ देखि पहिलो र दोस्रो विश्व युद्वलगायत अनेकौ युद्व बेलायती साम्राज्य विस्तार र रक्षाको लागि लडे।

भारतको सिपाही विद्रोहदेखि, पहिलो विश्व युद्व, दोस्रो विश्वयुद्व, फकलेण्ड, ईराक, मलाया, अफगानिस्तान लगायत कैयौं युद्वहरूमा लाखौ गोर्खालीले ज्यान गुमाए।

सभापति राईका अनुसार २ सय वर्ष बेलायती सेनामा ईमान्दार रूपले सेवा गरे पनि सधै शोषण, विभेद र अपमान खेपेकोले विगत ३० वर्षदेखि गेसोले निरन्तर आन्दोलन सडक सदन र न्यायलयको ढोका घच्घच्याउन परेको बताए।

गेसोले झण्डै तीन दशकको आन्दोलनमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको विभिन्न चरणको आन्दोलन पार गरि महत्वपूर्ण सफलताहरू हाशिल गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

तीन दशकमा गेसोको आन्दोलनबाट महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु यस्ता छन्

१) सन् १९९७ मा वेलायती सेनाको बहालमा रहेका गोरखाहरुलाई ‘युनिभर्सल पे’ लागु गर्न सफल भएको ।

२) सन् २००० मा क्रिस्ट्मस गिफ्टको नाममा २००% पेन्सन बृद्धि गराउँन सफल भएको ।

३)  सन् २००२ मा युद्धबन्दीहरुलाई जनही रु. १३ लाख ६५ हजार दिलाउँन सफल भएको ।

४) सन् २००३ मा गेसोले लगाएको पेन्सनको मुद्दामा मा. न्यायधिस निकोला ब्लाकको इजलासले गेसो र बेलायत सरकार कुनै पनि पक्षलाई  जिताउँन या हराउँन सक्दिन, त्यसैले दुबै पक्ष कोर्ट बाहिर मिल्नु मिलाउँनु भन्ने पैmसला दिएको तर बेलायती रक्षा मन्त्रालय गेसोसँग वार्ताको लागी बस्न नचाहेँको ।

५) सन् ३० सेप्टेम्वर २००८ मा आवशिय भिसा सम्बन्धि गेसोले Howe & co. Law firm मार्फत लगाएको मुद्दाको पैmसला गेसोको पक्षमा भएको ।

६) सन् २९ अप्रिल २००९ मा गेसोले आवसिय भिसा सम्बन्धि जितेको मुद्दा बारे बेलायतको सदनमा छलफल भएपश्चात् गेसोले जितेको मुद्दालाई सदनबाट बहुमतले गोरखाहरु बेलायतमा आउन पाउँनु पर्छ भनि अनुमोदन भएको ।

७)  सन् २१ मे २००९ मा बेलायत सरकारले नयाँ नीति घोषणा गर्दै गोरखाहरु बेलायत बस्न पाउन सक्ने भन्ने नीतिमा ल्याएपछि अहिले हजारौं गोरखा र तिनका परिवारहरु बेलायतको बिभिन्न ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छन् ।    

८) गेसोको पहलमा गोरखा समस्यालाई समधान संघियसंसदका मा. योगेश भट्टराई तथा मा. राजेन्द्रकुमार राईको सहसंयोजकत्वमा एक २१ सदसिय गोरखा संसदिय सहयोग समिति गठन गरेको ।

९) सन् २१ जनवरी २०१३ मा गोरखाहरुको बयस्क सन्तानहरुले बेलायत बस्न पाउनु पर्छ भनेर गेसोले Howe & co. Law firm मार्फत लगाएको मुद्दा गोरखाका सन्तानहरुको पक्षमा फैसला भएको तर ५ जनवरी २०१५ मा बेलायती सरकारले ३० वर्ष तलकाहरुले मात्र आउन पाउँने नीति ल्याएको थियो ।

१०) सन् २९ जुन २०१७ मा ३० वर्ष माथिकाहरु पनि बेलायत आउन पाउनु पर्छ भनि Howe & co. Law firm मार्फत लगाएको मुद्धाको फैसला गेसोको पक्षमा भएको थियो जसले गर्दा अहिले ६२ वर्ष सम्मका गोरखाको सन्तानहरु बेलायत गै सकेका छन् ।

११) सर्वसम्मत तयारी पारिएको ऐतिहासिक १३ बुँदे प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ मा दुबै देशको सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

१२)  विदेशी सरकारबाट नियमित रुपमा पेन्सन पाई रहेकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नमिल्ने भनि मन्त्रीस्तरिय निर्णय विरुद्ध सवौच्च अदालतमा लगाइएको ‘उत्प्रेशण मुद्धा’ नेपाल सरकारलाई १५ दिनभित्र के कारणले दिन नमिल्ने भनि लिखित जवाफ सहित सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सर्वोच्चमा अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

 

त्यसैले गत २२ मार्च २०१८ का दिन नेपाल र बेलायत सरकारलाई समस्या समधानार्थ वेलायतस्थित नेपाली राजदूत तथा गोरखाहरुको बीचमा गठित प्राविधिक समितिले तयार पारेको १३ बुँदे प्रतिवेदनलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेका भूपू सैनिक र तिनका परिवारहरुलाई समानताको अधिकार पाउने सम्बन्धमा सचेत गराउँदै दुबै सरकारलाई बुझाइएको १३ बुँदे प्रतिवेदनलाई यथाशक्य चाँडो उच्च स्तरिय वार्ता कमिटि गठन गरी नेपाल र वेलायत सरकारलाई वार्ता गर्न आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्ने वताएका छन्।

त्यस्तै कार्यपत्रमा ७ वुँदे भावि कार्यक्रम पनि सार्वजानिक गरको छ ।

बेलायत सरकारले आवसीय अधिकार लगाएत गोरखाहरुको धेरै माग सम्बोधन गरे पनि समान पेन्सन, विधुवाको सुविधा, सन्तानहरुको आवसय भिसा लगायतका मागहरु अझै बाँकी रहेको सभापति राईले भने।

अनलाइन बैठकमा संघिय सरकारका सांसदद्वय राजेन्द्र राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले गोर्खाहरुको माग जायज रहेकोले उनिहरुले गोरखाको मुद्दाहरू संसदमा उठाएको बताए। सरकारले गोरखा सैनिकका नागरिकताको सवालमा विभेद गरेको र सामाजिक भत्ता समेत कटौति गरेकोमा आपत्ति जनाएको थिए ।

अमेरिकी विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक महेन्द्र लावतिले नेपाल बहुजातीय राष्ट्र भए पनि राज्य सञ्चालन गर्ने एकल सोच भएकोले गोर्खाहरुको मुद्दाप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए। डा.चन्द्र लक्सम्बाले ब्रिटिस गोर्खा निवृतिभरण सम्बन्धी नितिर भूतपूर्व गोर्खा अभियान बारे पुस्तकको चर्चा गरेको थिए।

उनले अहिलेसम्मको निचोड १३ बुँदेमा समेटिएकोले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको दुइपक्षीय वार्ता हुनेमा सकारात्मक भएको बताए। सन् १९८९ सम्म पनि वेलायती सेना र गोरखा सैनिक विच पेन्सन र भत्तामा झण्डै ९५८% सम्मको ठूलो भेदभाव रहेको औल्याए। 

त्यस्तै वेलायतका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मित्र परिवारले बेलायात सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा गोरखाले विभिन्न उपलब्धिहरु हासिल गरेकोमा गेसोको अभियानलाई खुलेर प्रसंसा गरे तर नेपाल सरकारले गोरखाहरुको मुद्दामा बेलायतभन्दा कम चासो दिएकोमा सरकारको उदासिनता भएकोमा दुःख ब्यक्त गरेका थिए।

त्यसैगरी प्राध्यापक तथा इतिहासविद डा. सुरेन्द्र केसीले लामो समयदेखि गेसोको आन्दोलनमा सुरुदेखिनै संलग्न भएकोले गोरखाहरुले ठूलो विभेद भोगेको थाह पाएको बताए।

अङग्रेज लेखकले लेखेका किताबमा गोरखाहरुको महिमा मात्रै पढियो। सोझा नेपाली जनतालाई शाशकहरुले चुनावी मुद्दा मात्रै बनाए,  कहिले पनि परिणाममा पुग्ने नदिएको बताए ।

आन्दोलनमा निरन्तर साथ दिएको स्मरण गर्दै  ब्रिटिस कोर्टलेबाहेक कसैले न्याय नदिएको भने। न्याय र समान अधिकारको लागि वर्षौदेखि लडेको गोरखाहरुको माग जायज रहेको र सुरुदेखिनै आफूले प्राज्ञिक क्षेत्रबाट निरन्तर कलम र वकालात गर्दै आएको र भविस्यमा पनि निरन्तर साथ दिने कार्यपत्रको तिप्पणि गर्ने क्रममा बताएका थिए।

गोरखा आन्दोलन भित्र डरलाग्दो विभाजन रहेको औल्याउदै  गोर्खाहरु फुटेर होइन जुटेर हक हितको लागि एक भएर लड्न सुझाएका थिए। त्यसैगरी हङकङबाट अभियानता अमोद राईले गोरखाहरुको बारे नेपालको इतिहासमा समावेस गर्न पहल गर्न जोड दिए र गोरखाको गर्विलो इतिहास भावि पुस्तालाई हस्तारन्तरण गर्न पर्ने राय पेश गरेका थिए।   

करीब ४ घण्टा चलेको भर्चूयल मिटिङमा नेपाल, हङकङ, युके, अमेरिकाका नेपाली विद्वानहरु , बुद्धिजीवि, पत्रकार , भूपू सैनिक तथा गेसोका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।

कार्यपत्रको पूर्ण पाठः

 

प्रकाशित मिति: : 2020-10-09 00:03:02

प्रतिकृया दिनुहोस्