रवीन्द्र घिमिरे
नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दाबी छ– चालु आर्थिक वर्ष (आगामी असार) भित्रै देशभरका गरिब घरपरिवारले गरिबीको परिचयपत्र पाइसक्ने छन् ।
सरकारले अबको ६ महिनाभित्रै कसरी गरिब घरपरिवार पहिचान गरेर परिचयपत्र नै वितरण गरिसक्ला त ? धेरैका लागि यो चासोको प्रश्न बनेको छ ।
सरकारले २०७५ असारदेखि गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र बाँड्न थालेको थियो । तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा परिचयपत्र बाँडेर कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो ।
त्यसका लागि २६ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरिएको थियो । तत्कालीन गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा २६ जिल्लाबाट १२ लाख ४० हजार परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।
त्योबेला ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारले गरिबीको परिचयपत्र पाउने भनिएको थियो । तत्कालीन बोर्डले २०६८ सालमै २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको विवरण संकलन गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार २६ जिल्ला (रूकुम टुक्रिएकाले) का ३ लाख ९१ हजार घरपरिवारको परिचयपत्र तयार भए पनि वितरण सकिएको छैन ।
