संसद् विघटनविरुद्ध छरपस्ट आन्दोलन : सर्वोच्चको पर्खाइ कि दलहरूको अहङ्कार ?

रातोपाटी

काठमाडाैं

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्धको सुरुवाती आन्दोलन छरिन पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षी उभिएका राजनीतिक दल तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाबीचको आन्दोलनले एकीकृत रूप ग्रहण गर्न सकेको छैन । 

प्रमुख राजनीतिक घटक एक्लाएक्लै आन्दोलनको मैदानमा उत्रिएको अवस्था छ । पहिलो चरणको आन्दोलनबाटै विभक्त भएका राजनीति दल दोस्रो चरणको आन्दोलनमा पनि एक ठाउँमा उभिने अवस्था बनेन ।

यतिबेला संसद् विघटनपछि विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड– माधव नेपाल समूह), प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशील साझालगायतका दलले बेग्लाबेग्लै आन्दोलनको बाटो समातेको देखिन्छ । 

प्रचण्ड–नेपाल समूह सङ्घर्षबाटै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने एजेन्डा बोकेर सडकमा छ । उसले पुस २० देखि माघ २३ गतेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाउने, गाउँगाउँमा कालो झन्डा गाड्ने, सरोकारवाला पक्षसँग अन्तक्र्रिया, प्रदर्शनलगायतका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।  यस्तै काँग्रेसले पुस २५ गते शनिबार ३ सय ३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ ३ गते ७ सय ५३ पालिका र माघ ८ गते देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा प्रदर्शन र सभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । जिल्ला र पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूले केन्द्रसँगको समन्वयमा छुट्टै कार्यक्रम तय गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ ।

यस्तै जसपाले पुस २५ गतेदेखि माघ ७ सम्म दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यता प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध २३ दल तथा सङ्गठनले पनि सडक सङ्घर्षको मौदान समातेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: : 2021-01-06 10:34:00

प्रतिकृया दिनुहोस्