गत वर्ष कोभिड–१९ का कारण निर्माण अघि बढ्न नसकेको हुलाकी राजमार्गको कामले गति लिएको छ।
चालू आवको दोस्रो चौमासिकमा छुट्याइएको रकम सकिएर थप रकमका लागि माग समेत गरिएको छ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले चालू आर्थिक वर्षमा २०० किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म ११७ किमी कालोपत्र भएको जनाएको छ।
लक्ष्य र यसअनुसार बजेट माग गरिएकामा बजेट घटाएकाले बजेट अपुग भएको निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले जानकारी दिए। आयोजनाको हालसम्म वित्तीय प्रगति साढे ५७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति साढे ५८ रहेको छ।
लक्ष्य र पैसाको तालमेल नभएकाले थप बजेटको माग गरिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘बजेट घटाएर राखिएको भए पनि लक्ष्य संशोधन भएन।’
आयोजनामा निर्माणको काम भइरहे पनि निकासा हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सरकारले बजेट अभाव हुन नदिन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट नियन्त्रण गरेर खर्च गर्न संयन्त्र छ। आयोजनागतरुपमा बजेट चौमासिक विभाजन हुन्छ।
त्यो पैसाभित्र सरकारको बजेट यति र विदेशी लगानी यति भनेर छुट्याएर तोकिएको बजेट मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।
दोस्रो चौमासिकमा तेस्रो चौमासिकको बजेट खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले थप बजेटको माग गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।काम गर्ने निर्माण कम्पनीले रकम माग गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
कोभिड–१९ का कारण सो राजमार्ग निर्माण सुस्त रहेको प्रमुख बिसुरालले बताए। गत आवमा लक्ष्यभन्दा कम प्रगति हासिल भएको थियो।
आयोजना आब २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सडक अहिले झण्डै ६०० किमी सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ।
त्यो लक्ष्य पूरै सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको छ। कतिपय ठाउँमा कालोपत्र नभए पनि सडक आवश्यक नहुन सक्ने उनले बताए।
केही वर्षयता सडकको पूर्वाधार निर्माणमा बढी लगानी भएको आयोजनाले जनाएको छ। सडक कालोपत्र नहुँदा भौतिक प्रगति कम देखिएको भए पनि पूर्वाधारको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
कालोपत्र गर्न बाँकी झण्डै ६०० किमी ग्राभेल गर्नेलगायतका पूर्वाधार निर्माण सकिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कालोपत्र गर्न बाँकी भए पनि अहिले पनि गाडि कुदाउन सजिलो भएको छ।’
सडकमा वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ। वन क्षेत्र र आरक्षण क्षेत्रमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएकाले निर्माण अघि बढाउन सजिलो नभएको प्रमुख बिसुरालले बताए।
उनका अनुसार निर्माण व्यवसायी काम गर्न खोज्दा आफैँले निर्माणस्थल खाली गराउन नसकिएको छ।
राजमार्ग ११ मिटरदेखि २५ मिटरसम्म चौडाइ कायम गरिएको छ। कतिपय स्थानीयवासीले मुआब्जा माग गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
भारतीय अनुदानमा बनेको सडकमा मुआब्जा दिने गरिएको छ र नेपाली लगानीमा मुआब्जा नदिइएको उउनले बताए। सडक दुई लेनको गरिए पनि कित्ताकाट गरेर लिइएको छैन।
तराईका धेरै जिल्लामा सडक प्रयोगमा आइसकेका छन्। आयोजनाअन्तर्गत अधिकांश स्थानमा नयाँ ट्याक खोल्नेभन्दा पहिले प्रयोगमा रहेको सडक राजमार्गका रुपमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ।
निकुञ्ज क्षेत्र र जङ्गल क्षेत्रमा बाहेक अधिकांश स्थानमा सडक निर्माण अघि बढिरहेको आयोजनाले जनाएको छ। निकुञ्जको भित्री भाग र ‘बफर जोन’ मा समस्या रहेको बताइएको छ।
राजमार्गले तराईका धेरै बस्ती समेट्ने र भारतको सीमा क्षेत्रसम्म पुग्नेछ। कतै कालोपत्र त कतै ग्राभेल सडकका कारण अहिले नै यहाँका स्थानीयवासीलाई सहज हुन थालिसकेको छ।
पहाडी क्षेत्रको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाने मध्यपहाडी राजमार्गले ठाउँठाउँमा नयाँबस्ती निर्माण गर्ने भए पनि सो आयोजनाले पुराना बस्ती हुँदै अघि बढ्छ।
सो आयोजनाले विसं २०७० भन्दा पहिले ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनासमेत अझै अलपत्र अवस्थामा छन्। कतिपय स्थानमा सडक सम्पन्न भए पनि पुलका कारण सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रुपमा रहेको राजमार्गको लम्बाइ ९७५ किमी छ। राणा शासनको समयमा चिठी आदानप्रदान गर्ने हुलाकी सडकको अवधारणाको विकास भएको थियो।
सो आयोजनाको उद्देश्य तराई–मधेशमा रहेका जनतालाई यातायात सर्वसुलभ र सहज बनाउनेसँगै यस क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापारलगायतको विकास गर्ने रहेको छ। रासस
