संक्रमणकालीन न्यायः नयाँ सरकार, पुरानो समस्या, दुखिरहने द्वन्द्वको घाउ
बिएल संवाददाता
सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला केही नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
गत आर्थिक वर्षसम्म कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा २४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा २४ दशमलव १ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ। सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत रु ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी वर्ष यसको आकार तीन अर्बले बढेर ५८ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायः नयाँ सरकार, पुरानो समस्या, दुखिरहने द्वन्द्वको घाउ
दीपक भट्टसँग शेखर गोल्छाको पनि कनेक्सन, अनुसन्धान ‘प्रभावित’ पार्न राजनीतिक लबिङमा
बालेनको अबको ‘लेन’!
आमाको मुख हेर्ने दिनः स्वर्गवासी आमाको सम्झना
अदालतको निर्णयपछि एक हुन्छ कांग्रेस?
‘समस्या नेता मात्र होइन, नागरिक संस्कार पनि हो’
बालेन सरकारबाट जनतामा संशय पैदा हुने काम नहोस्
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया