नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समूह इतरका एघार नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निष्काशन गरेका छन् । सोमबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकबाट वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, पुराना नेता मुकुन्द न्यौपाने सहित एघार जनालाई निष्काशन गरिएका हुन् । निष्काशन गरिएका खनाल, नेपाल र न्यौपाने एमाले धार निर्माणकै संस्थापक नेता हुन् । ओली भन्दा अघि खनाल र नेपालले एमालेको नेतृत्व गरेका थिए ।
तर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी हस्ताक्षर गरेको भन्दै ओलीले निष्काशनको निर्णय गरेका छन् । थप १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ७ जेठमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका गोकर्ण बिष्ट, गणेश पहाडी र पवित्रा निरौला भने कारबाहीबाट बचे । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयबाट पछि हटेकाले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको छैन ।
नेपाल समूहका बाँकी नेताहरू भने संसद् पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयमा अडिग रहेकाले कारबाही गरिएको ओली निकट नेताहरुले बताएका छन् । ‘पार्टी निर्णय विपरीत जानुभएकाले उहाँहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको हो’, ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य छबिलाल विश्वकर्मा भन्छन् ।
तर नेपाल समूहका नेताहरूले भने यो कारबाहीकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘यो २८ फागुनको निर्णयकै निरन्तरता हो । कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउने खेल रोक्न नचाहेको सन्देश पनि हो’, माधव नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन् । एउटा गुटको भेलाबाट गरिएको निर्णय वैधानिक नभएकाले कारबाहीको औचित्य पनि नहुने भुसाल बताउँछन् । तर पार्टी एकताको संभावना भने कमजोर भएर गएकोमा दुवै समूहका नेताहरू सहमत छन् । ‘यो तहमा पुगिसकेपछि अब पार्टी एकताको संभावना न्यून भएकै रुपमा बुझ्नुपर्ला’, नेता विश्वकर्मा भन्छन् ।
