महान्यायाधिवक्ता बडालको जिकीर- शम्भु थापालगायतका विपक्षी वरिष्ठ अधिवक्ताले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे

File photo
File photo

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कानुन व्यवसायी आचारसंहिताविपरीत वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कानुनी सल्लाह दिएकोमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा उठाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएकोमा आपत्ति जनाइएपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दीलगायतले 'कानून व्यवसायी आचारसंहिता' उल्लङ्घन गरेर सभामुखलाई सुझाव दिन गएकोले त्यसलाई इजलाशमा उठाए। इजलासमा विवाद चलिरहेकै बेला महान्यायाधिवक्ता बडालले उक्त विषय प्रवेश गराएका हुन्।

विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सदस्यले दायर गरेको रिटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ तर रिट निवेदक वकीलहरूले बिहीवार संघीय संसद् भवनको ल्होसे हलमा विपक्षीलाई कानुनी सल्लाह दिनु आचारसंहिता विपरीत रहेको र कारवाहीयोग्य विषय रहेको बताए।

'कानुन व्यवसायी आचारसंहिताले कुनै पनि  लले पक्ष र विपक्ष दुवैको पक्षबाट पैरवी गर्न पाउँदैन। उहाँहरू रिट निवेदक पक्षको वकिल भएर आउने र विपक्षी सभामुखलाई कानुनी सल्लाह दिने कुरा आचारसंहिताविपरीत हो। उहाँहरूले हिजो सभामुखलाई के सल्लाह दिनुभयो ?', उनले भने।

कानून व्यवसायी आचारसंहिता विपरीत गर्ने कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स निलम्बनदेखि खारेजीसम्मका कारवाही हुनेतर्फ महान्यायाधिवक्ताले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

महान्यायाधिवक्ता बडाल बोलिरहँदा शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी लगायतका कानुन व्यवसायी संवैधानिक इजलासमा नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ नैतिक रूपमा बस्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाइरहेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता बडालले भने- 'विगतबाट पाठ सिकेर फलानो न्यायाधीश हुँदैन भन्दै मिडिया र सोसल मिडिया रङ्गाउने र इजलासलाई दबाब पार्ने रणनीतिअनुसार उहाँहरू आउनुभएको छ। उहाँहरू पहिलेको अनुभवलाई रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ।'

यसअघि प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनको गत पुसमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध इकुरा उठाइएको थियो। कार्की केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेको भन्दै इजलासमा रहन नमिल्ने तर्क गरेका थिए।

यसै विवादपछि कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। विपक्षी कानून व्यवसायीले यसपटक पनि त्यही रणनीति अपनाउन खोजेको र इजलासलाई दबाबमा राख्न खोजेको महान्यायाधिवक्ताले जिकीर गरे।

प्रकाशित मिति: : 2021-05-28 16:28:00

प्रतिकृया दिनुहोस्