सहन्यायाधीवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले राष्ट्रपतिको निर्णय मान्नु अहिलेको उत्तम निकास भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्धामा बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै सहन्यायाधीवक्ता रिजालले राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ (५) को सरकारबारे निर्णय लिने अधिकार भएको दावी गरे।
‘प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्तुत आधार पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै हो। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले दुवै दावीलाई अस्वीकार गर्नुभएको हो, रिजालले भने, दुवै दावीमा राष्ट्रपतिले आधार भेट्नुभएन। अब राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै उत्तम निकास हो।’
.JPG)