रेशु अर्याल
जातका आधारमा कोठा नदिएको पछिल्लो घटनामा मानिसहरूले जुन किसिमका प्रतिक्रिया दिए, त्यसमा मैले धेरै समस्या देखेँ। देशमा सबै नागरिकको अस्तित्व र अधिकार समान छ, कसैले पनि जात, धर्म, वर्ण जस्ता आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न पाउँदैन भन्नेबाट उठेको कुरा अनेक दिशामा मोडियो। कोटा (आरक्षण) र कोठाका कुरा जोडिए। विभेद र सांस्कृतिक प्रचलन, युवा तथा पाको पुस्ता, मेरो घर मेरो अधिकार जस्ता तर्क–कुतर्क मिसाइयो।
हाम्रो समाजमा आधारभूत रूपमा के देखिन्छ भने, जब कोही अलि सशक्त महिला देखिन्छ वा उत्पीडनमा परेका जो कोही आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध उभिन्छ, त्यो वेला यथास्थितिवादी सोचका मानिसहरूलाई गाह्रो पर्दो रहेछ। कसैले घर भाडामा लिन खोज्दा जातकै कारण तर्किने, कोही कामी भएकोमा झस्किने, बूढी सासूका कारण दिन सकिएन भन्दै पन्छिने वा चाहे जतिसुकै भद्र पाराले नै किन नहोस्, दलित भएकाले नै दिन सक्दिनँ भन्नु सरासर विभेद हो।
यहाँ एक जना दलित महिला आफूमाथि भएको विभेदविरुद्ध सशक्त भएर उभिएकी छन्। उनी दलित नभएर महिला मात्र भएको भए पनि समाजले उनको सशक्त आवाजलाई सजिलैसँग ग्रहण गर्न सक्दैनथ्यो। उनी महिला, दलित र पत्रकार पनि भएकाले अझै बबन्डर मच्चियो। र, उनको मुद्दालाई नागरिकको अधिकारबाट टाढा लगेर साम्प्रदायिक कुरासँग जोडियो।
बीचमा, एक दलित पुरुषले ‘म त्यही घरमा बसेको थिएँ, उहाँहरू दलन गर्नुहुन्न’ भनेर झूट पनि बोलिदिएछन्। यो सबै हेर्दा कस्तो लाग्छ भने, यो कुरा यति बाझिइसक्यो कि अब कहाँनिरबाट कुरा मिलाउँदा आफूलाई सजिलो र ढाकछोप हुन्छ भनेर विभिन्न किसिमका खेल शुरू भइसकेका छन्। जसले यसबारे बोल्छन्, प्रतिक्रिया राख्छन्, उनीहरूलाई नै असुरक्षा हुन थालेको छ। चर्चाका लागि गर्यो, प्रोपगन्डा हो भनेर बोल्नेको नियतमै शंका गर्न थालिएको छ।
