पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी सरकार विघटनपछि गण्डकीमा अहिले नयाँ सरकार छ। गुरुङ सरकारलाई हटाएर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको पनि महिनादिन पुग्न आँट्यो।

गुरुङलाई पदच्युत गरेर आफूहरुको सरकार गठन गराइदिन माग राख्दै गठबन्धनका सांसदले प्रदेश प्रमुखको निवासअघि धर्ना नै बस्नु परेको थियो। सरकार गठन भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद्को अझैं टुंगो लाग्न सकेको छैन। दलहरु सत्ता स्वार्थमा अल्झिदा मन्त्रिपरिषद् अन्यौलग्रस्त बनेको छ।

जेठ २९ मा गुरुङ सरकारलाई हटाएर सत्तामा पुग्न एकजुट बनेका विपक्षी गठबन्धनका सांसद अहिले 'मालदार मन्त्रालय'को दाउमा मस्त छन्। दलहरु सकभर योजना र बजेट बढी भएको मन्त्रालय हात पार्ने दाउमा लाग्दा विवाद थप पेचिलो बन्दै गएकाे पाइन्छ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पूर्णता दिन नसक्दा मन्त्रालयका काम अस्तव्यस्त छन्। तर, मुख्यमन्त्री नेपालीलाई भने बधाईं र शिलान्यासका कार्यक्रममा पुग्नै भ्याई-नभ्याई छ।

आफूलाई सत्तामा पुग्न साथ दिएका सांसदहरुको चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्री नेपालीले काठमाडौं पुगेर शिर्ष नेताहरुलाई समेत भेटेका थिए। धेरैले मुख्यमन्त्री काठमाडौंबाट फर्केपछि मन्त्रिपरिषद् विवाद टुंगिने अड्कल काटेका थिए। यद्यपि, उनको काठमाडौंमा शिर्ष नेताहरूसँगकाे भेटघाट अर्थपूर्ण बन्न सकेन। उनीसँगै मन्त्री बनेका चार मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकिए पनि अन्त्यमा दुई मन्त्रीले मात्र जिम्मेवारी लिए। दुई मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउँदै जिम्मेवारी लिन इन्कार गरे।

कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका कुमार खड्काले सामाजिक विकास र माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन्। तर, जिम्मेवारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे भने विना विभागीय मन्त्री मै बसेका थिए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबेदारी गरिरहेका आचार्यलाई उर्जा तथा सिंचाईं र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दाबेदारी मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्ने फाइनल भईसकेको अवस्थामा अन्तिममा जिम्मेवारी नलिने अडान लिएपछि नयाँ 'ट्विस्ट' थपिएको थियो। विना विभागीय मन्त्री राजीव गुरुङले गुरुङ सरकारले विश्वासको मत कुरिरहदा सहयोग नगर्ने बताउँदै आए पनि अन्तिममा मन्त्री बनेर 'ट्विस्ट' थपिदिएका थिए। सोही हर्कत गठबन्धन सरकारमा पनि दोहोर्‍याएर उनले 'चक्मा' दिए।

सुरुमा मुख्यमन्त्रीले जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने निर्णय लिएका थिए। दुईमध्ये एक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय दिने लिखित ४ बुँदे सहमति गरेको बताउदै आएका आचार्यले सहमति पालना नभएको भन्दै जिम्मेवारी लिन इन्कार गरेका थिए। मुख्यमन्त्री नेपालीसँग भएको सम्झौता पत्र सार्वजनिकसमेत भएको थियो। पछि आफ्नो अडानले गठबन्धनलाई असर पार्ने देखिएपछि अर्थको दाबी छोडेको उनले बताएका छन्। अहिले जसपाले दाबी छोडेको अर्थमन्त्रालय र मनाङेले दाबी गरेकाे भौतिक मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादी मिल्न सकिरहेका छैनन्।

जिम्मेवारी नलिएका दुई मन्त्री आचार्य र मनाङे अहिले गृह जिल्लातिरै व्यस्त छन्। बिएल नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा विपद्ले निम्त्याएका समस्याहरूकाे समाधानमा हिँडिरहेकाे मन्त्री आचार्यले बताए। ‘अहिले गाउँ-गाउँमा हिँडिरहेको छु। जनतलाई सान्त्वना दिने र समस्यालाई हल गर्न सरकारसँग पहल गर्ने कामहरु गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘कर्मचारी साथीहरुसँग छलफल गरिराखेको छु। कतिपय पार्टीका नियमति राजनीतिक प्रक्रिया छन्, त्यतातिर पनि लाग्नै पर्‍यो। यसैमा व्यस्त छु।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफूहरुको कुनै अवरोध नभए पनि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले संघीयताको मुल्य-मान्यता उल्लघंन गरेर केन्द्रसामु गुहारेको उनको टिप्पणी छ। पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार हटाएर संघीयताको मुल्य-मान्यता स्थापित गर्न एकजुट भएर लागेका सांसदहरु मिल्नुपर्ने उनको ठम्याई छ।

‘पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्न हामी आफैंले जति मेहेनत गर्‍यौं, केन्द्रलाई वास्ता नगरेर यही संघीयताको मूल्य-मान्यता स्थापित गर्ने गरि हामी आफै जति लाग्याैं, आज त्यही कुरा फर्काएर समाधान गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहेका छौं-हामी', उनले भने, ‘हामी केन्द्रको निर्णय मान्छौं भनेर भनिरहनु भएको छ। तर, उहाँहरु संघीयताको व्यवहारिक अभ्यासमा कही न कही चुक्नु भएको छ।’

गठबन्धनमा जाँदा गरिएका सहमति पूरा नभएकाले आफू विना विभागीय मन्त्री नै रहेको उनले बताए। जसपाका दुई सांसदमध्ये धनमाया पोखरेल लामा पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छिन्। सहमति अनुसार जसपाका दुवै सांसद मन्त्री हुने भन्ने छ। तर, एउटा मात्रै मन्त्रालयमै टार्ने संकेत देखिएपछि जसपाले अर्थमन्त्रालय छोडे पनि बाँकी सहमति पूरा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

सहमति पूरा नभए आफूहरु गठबन्धनबाट पछि हट्न सक्ने सम्भावना रहेकाेसमेत उनले जानकारी गराए। ‘अपमान भयो भने मान्छेले स्वाभिमान रोज्छ। किनभने उहाँहरुले पटक-पटक गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वय गर्नु भएको छैन,’ उनले थपे, ‘उहाँहरु बेइमान हुनुभएको छ। बेइमानीको पराकाष्ठामा उहाँहरु पुग्नुहुन्छ कि हुन्न, थाहा छैन। त्यो हेर्न बाँकी छ। बाँकी रहुञ्जेल हामी सहमति कार्यान्वय गर्नुस् भनिरहन्छौं।’

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका विना विभागीय मन्त्री मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिइएको थियो। अन्तिम समयमा आएर उनले पनि जिम्मेवारी लिन मानेका थिएनन्। यसअघिको संवादमा आफूले 'डिमाण्ड' गरे अनुसारको बजेट पाए मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका मन्त्री मनाङे अहिले गृह जिल्लातिरै व्यस्त छन्। बिएल नेपाली सेवाले सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्।

यता, माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइराला केन्द्रकाे निर्णय अनुसार अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारलाई सघाएर पनि मन्त्रालय नमागेको राजमोकी संसदीय दलकी नेतृ पियारी थापा मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रियामा ढिलाईले नराम्रो सन्देश बाहिरिएको बताउँछिन्। आफूहरु सरकारमा नगए पनि मन्त्रिपरिषद् चाँडो टुंग्याउनुपर्ने आफूहरुको मत रहेको उनले बताइन्। पार्टीकाे 'ह्विप' नमान्दा कृष्ण थापा निलम्बित भएपछि उनी संसदीय दलको नेतृ बनेकी थिइन्।

मन्त्रालय थप्ने योजनामा थियो कांग्रेस

आफ्नो सरकार धरापमा परेपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालय फुटाएर ७ बाट एकैचोटी ११ मन्त्रालय पुर्‍याएका थिए। विपक्षी हाबी भएपछि उनको सरकार जोगिएन। अहिलेको ११ मन्त्रालयपछि मन्त्रीका आंकाक्षी धेरै हुँदा अपुग देखिएपश्चात कांग्रेस मन्त्रालय थप्ने योजनामा थियो। तीन पार्टीका ६ जना मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन बाँकी रहदा भागबण्डा अझैं अपुग हुन्छ।

सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यताले कांग्रेस मन्त्रालय थप्ने मनशायमा थियो। गठबन्धनबीच यसबारे छलफल पनि भएको थियो। ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ’, संविधानको धारा १६८ (९)मा भनिएको छ।

गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय रहेकाले १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ। हाल प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय छन्। तर, अहिले सरकार आलोचित भई रहेको अवस्थामा मन्त्रालय संख्या थप्दा थप आलोचना हुने माओवादी केन्द्र र गठबन्धनको अडानपछि कांग्रेस पछि हटेको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए।

बजेट अधिवेशनपछि मन्त्रिपरिषद् पूर्णता !

गठबन्धनका ३१ सांसदमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसद सरकारबाहिरै छन्। सरकारबाहिरै बसेर पनि सरकारलाई सघाउदै आएको राजमोका दुईबाहेक बाँकी सांसद मन्त्री हुने 'लबिङ'मा छन्। गठबन्धनमा ठूलो पार्टीका हैसियतले कांग्रेस र माओवादीले 'मालदार' मन्त्रालयमा दाबी पेश गर्नु त स्वभाविक नै भयो। साना दलले समेत 'बार्गेनिङ' गरेपछि गण्डकी सरकारको 'डाडू-पन्यू' केन्द्रमा पुगेको छ। सांसदहरु केन्द्रबाट जे निर्णय आउँछ, त्यसलाई स्वीकार्ने मुडमा छन्।

साउन सुरु हुनुअघि नै बजेट पास गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले २७ असारदेखि बजेट अधिवेशन डाकिएको छ। बजेट अधिवेशन सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् टुंग्याउने मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्। गठबन्धनमा यस्ता उल्झन भइरहने उनको तर्क छ।

अहिले गण्डकी सरकारको अंकगणितमा सबै कुरा टुंगिए पनि अर्थ र भौतिक मन्त्रालयमा विवाद छ। कांग्रेसले माओवादीलाई अर्थमन्त्रालय दिएर भौतिक आफैसँग राख्न चाहन्छ। तर, माओवादीको भने भौतिक मन्त्रालयमा सुरुदेखि नै दाबेदारी छ।

सकभर 'मालदार' मन्त्रालय आफ्नो पोल्टामा पार्ने यो बाजी कुन दलले हात पार्ला ? यसको लागि बजेट अधिवेशन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ।