सार्वजनिक खरिदका निर्माण आयोजनाको म्याद छ महिना थप गरिने भनी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।

आव समाप्त हुनै लाग्दासमेत म्याद थप नभई निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासङ्घको भनाइ छ।

कोभिडको जोखिमका बीच स्वास्थ्यको पर्वाह नगरी व्यवसायी तथा कामदारले काम गरेका पाँच हजारभन्दा धेरै आयोजनाको म्याद थप नभएर भुक्तानीसमेत रोकिएको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

वर्तमान अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट पाउनुपर्ने करिब रु ५० अर्बभन्दा बढी रकम नपाउँदा पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको जनाइएको छ।

“निजी जायजेथा धितोमा राखेर मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण व्यवसायमा लागेका निर्माण व्यवसायी चर्को आर्थिक मारमा पर्दा पनि राज्यबाटै घोषणा भएका नीति, नियम कार्यान्वयन नहुनु विडम्बनाको विषय हो”, उनले भने।

निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व, बैंक ऋण, यन्त्र उपकरणको किस्ता बुझाउन नसकेको महासङ्घले जानकारी दिएको छ। रड, सिमेन्ट, विटुमिन, इँटा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको भुक्तानीसहित कामदार तथा श्रमिकको रकम भुक्तानी पनि व्यवसायीले गर्न नपाएको महासङ्घले जनाएको छ।

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा धेरैको रोजीरोटीमा प्रभाव परेको छ। त्यसको गम्भीर असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै देखिएको महासङ्घको भनाइ छ।

“सरकारका तालुकदार निकायले बुझ पचाई हालसम्म ५५ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको अवस्था रहेको र व्यवसायीको बाँकी रहेको रकम सरकारले भुक्तानी गर्दा पूँजीगत खर्चमा थप ३० प्रतिशत वृिद्घ भई देश विकासमा सकारात्मक टेवा पुग्ने थियो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

व्यवसायीले समयमै भुक्तानी पाउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढ्ने र यसबाट समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने अवस्था देखिएको छ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको कार्यान्वयन गरी गत वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन धरौटी रकम फिर्ता भएमा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने भएको हुँदा यसमा स्पष्ट गरी उक्त धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीले पाउने गरी आवश्यक निर्देशिका तथा नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ।