रामबहादुर थापा 
शहरउन्मुख गलकोट नगरपालिका बसपार्कविहीन छ। सडकका छेउछाउ सवारीसाधन पार्किङ गर्नुपर्ने स्थिति छ। बढ्दो आवादी र पूर्वाधार विकाससँगै सवारीको चाप बजार क्षेत्रमा छ। ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा बटुवासमेतलाई सास्ती छ।

गलकोट नगरपालिकासँग भने बसपार्क बनाउन जग्गा नभएको बनिबनाउ जवाफ मात्र छ। बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गै नभएको र निजी जग्गा किन्नै नसकिने नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए। 

यसअघि वडा नं १ र ९ को वडा कार्यालय भवनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्दा लामो झण्झट व्यहोर्नुपरेको उनले सुनाए। जग्गा अभावकै कारण कतिपय पूर्वाधारका काम रोकिएका छन्। ‘बसपार्कका लागि जग्गाको खोजी भइरहे पनि पाइएको छैन’ उनले भने।

हटिया बजार नजिकै खाल्डेखोलामा अस्थायी बसपार्क बनाउने भनिए पनि त्यसले पनि साथर्कता पाउन सकेको छैन। वडा नं ३ का अध्यक्ष वीरजङ्ग भण्डारीले बसपार्क नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। 

गलकोटको मुख्य व्यापारिक केन्द्र हटियामा बजारीकरण तीव्र छ। मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गले छिचालेपछि त्यसक्षेत्रमा बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ। पहिले लोकमार्गमा दोहोरो पार्किङसमेत हुने गरेकामा अहिले केही सुधार गरिएको वडाध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ।

ट्राफिक प्रहरी र वडा कार्यालय मिलेर बजार व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका छन्। व्यवस्थित बसपार्क, जीपपार्क नहुँदासम्म समस्या हल नहुने स्थानीयवासी बताउँछन्। अस्तव्यस्त ट्राफिकका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। 

ट्राफिक व्यवस्थापन नहुँदा बजारको सौन्दर्य पनि विरुप बन्दै गएको छ। सडक किनारमा ट्याक्सीलगायत साना सवारी पनि लहरै पार्किङ भइरहेको देखिन्छ। नगरपालिकाको स्रोतले भ्याएसम्मको मूल्यमा जग्गा पाए लगानी गर्न आफूहरु तयार रहेको नगरप्रमुख गैरेले बताए। हटिया बजार र मजुवा फाँट आसपासमा जग्गाको भाउ चर्को छ। मजुवामा सातदेखि १० लाख हातमा जग्गा बिक्री भइरहेको छ।

हटिया बजार र लोकमार्गको छेउछाउ त भाउ छोइनसक्नु छ। निजी जग्गा खरीद गर्दा पनि मूल्य निर्धारणलगायत अन्य प्रक्रिया झण्झटिलो हुने गरेको नगरप्रमुख गैरेको अनुभव छ। नगरपालिकाले आफ्नै भवन निर्माणका लागि दुई वर्ष लगाएर हालै मात्र वडा नं ६ मजुवा फाँटमा जग्गा व्यवस्थापन गरेको छ।

जग्गा नहुँदा हटियामा बस्ने मुश्लिम समुदायले चिहानघाटसमेत बनाउन सकेका छैन। अहिले पनि उनीहरुका दिवङ्गतजनलाई सदरमुकाम नजिकको कालिगण्डकी नदी किनारामा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। सार्वजनिक जग्गा अभावमा अत्यावश्यक पूर्वाधार र संरचनाको कामसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। जग्गा नहुँदा नगरको फोहर व्यवस्थापन योजनासमेत अलपत्र छ।

खोला किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा पनि मिचेर निजीकरण गरिएको छ। जङ्गल र पाखो क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा भए पनि नगरको केन्द्र आसपासमा छैन। बढ्दो बस्ती विकासले जग्गा झन् खुम्चँदै गएको छ। कुनै ताका हराभरा देखिने मजुवाको फाँटमा अहिले धमाधम घर ठडिदैँ छन्। रासस

नगरपालिकाभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गाको कुनै लिखत छैन। मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा मापदण्ड मिचेर घरटहरा बनाउने क्रम रोकिएको छैन। सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र संरक्षणमा नगरपालिका लाग्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।  रासस