केपी शर्मा ओली ४० महीना सरकारको नेतृत्वमा रहुञ्जेल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पटकपटक दोहोर्‍याए, ‘ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादी बन्यो ।’

राज्यको शक्तिशाली निकायलाई ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउनुले यसलाई पुष्टि गरेको कांग्रेस नेताहरुले बताउने गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले १६ फागुन २०७५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट आफू मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पूर्वमाओवादी सहभागी नभएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो निर्णय गराएका थिए ।

अझ पूर्व माओवादीबाट गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग सल्लाह नै नगरी ओलीले उनी मातहतको गुप्तचरी संयन्त्र खोस्ने निर्णय गरेका थिए । ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सरकारी संस्थाको नियमन पनि आफू मातहत ल्याएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप शक्तिशाली बनाइने भनिएको थियो । प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र परिचालनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको ओली निकट नेताहरुले बताउने गरेका थिए । तर ‘राअवि’को सुदृढीकरण नीतिगत तहमै अल्मलियो, मुलुकको गुप्तचरी संयन्त्रलाई ओलीले विपक्षी नेताको चियोचर्चो निकायमा सीमित बनाएको आरोप लाग्यो ।