गत भदौदेखि शुरू भएको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको संशोधित नक्शा अनुसारका सबै भूभाग समेटिने सम्भावना अनिश्चित देखिएको छ।
सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल नगरे लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न 'नसकिने' गणना गर्ने निकाय र स्थानीय प्रशासकले बीबीसी नेपालीलाई बताएका छन्।
भदौ ३० देखि असोज १८ गतेसम्म घर तथा घरपरिवार सूचीकरण गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कार्यतालिका थियो।
तर सो अवधिभित्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका घर तथा घरपरिवार सूचीकरण गर्न नसकिएको दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएको छ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका एक उच्च अधिकारीले पनि त्यहाँ सूचीकरणको काम हुन नसकेको बीबीसीसँग पुष्टि गरेका छन्।
