प्रतिनिधिसभाको बैठकले संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले सो विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकमा सो विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।