हामी नेपालीले योगगुरु रामदेव कति क्रान्तिकारी रहेछन् बल्ल बुझ्न पाइयो। उहाँको विज्ञताको त के कुरा भयो र ! त्यति मात्र कहाँ हो र, अमेरिकी राष्ट्रपतिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई भादगाउँले टोपीमा कसरी चिन्नुभएको रहेछ भन्ने जिज्ञासा पनि साम्य भयो।

अब गैँडा कि ‘राइनो’ के हो, हामी नेपालीहरुले छुट्याउन नसकौँला जस्तो त लाग्दैन? हाम्रोजस्तो ‘समृद्ध देश’ निवासी ‘सुखी नेपाली’ हामी यति त कसो नजानियला र ? कथंकदाचित नजाने पनि हाम्रा नेतागणका ज्ञानका धाराप्रवाह नियमित श्रवण गर्न छुटाउनुभएको छैन भने पीर मान्नुपर्दैन।

अम्बाको पात मिसाएर पकाएको पानीले कुल्ला गरी–गरी कोरोनालाई तह लगाउन खप्पिस हामी दुई चार कुराहरु नजान्दा अताल्लिनु हुँदैन। के थाहा हजुर हामीले नजानेका कुराकरु हाम्रा नेतागणले अध्ययन पो गरिराख्नु भएको पो छ कि ? कुनै दिन फ्याट्ट आउन सक्छ, धैर्य राख्नुहोला।

धैर्यबाट याद आयो, केलाई धैर्य भन्ने। शायद् धैर्यको परिभाषा न्यायको प्रतिक्षामा बसिरहेका निमुखा पीडितहरुलाई थाहा होला। द्वन्द्वले आफ्ना कोख रित्याएका, सिउँदो पुछिएका र अभिभावक खोसिएकाहरुलाई न रामदेवको क्रान्तिकारिताले अर्थ दिन्छ न त वाइडेनले कसलाई चिने वा चिनेनन् भन्नेले ?

आफ्ना प्रियपात्रलाई दशकौँसम्म स्पर्श गर्न नपाएका नयन, बोली श्रवण गर्न नपाएका कर्ण र मधुर बोलीको वाक्य फुट्न नपाएका ओष्ठहरु कसैले भन्दिनु ‘आई लभ यु केपी बा’ भनाउन निमुखा जनताले कहिलेसम्म र किन कुर्बानी दिइरहनुपर्ने हो ? यस्तै–यस्तै हजार, लाख र असंख्य जिज्ञासा हामी नेपालीको मानसपटलमा गुिञ्जरहेका होलान्। त्यस्तै मलाई पनि भएको छ।

आउनुहोस्, तथ्य हराएका वा हुनसक्छ लुकाइएका प्रश्नहरुको वा घटनाहरुको चर्चा गरौँ। अहिले न्यायालयमा मञ्चन भइरहेको परिदृश्य पछाडिको एउटा कारण प्रधान न्यायाधीशको परमादेश त होइन ? होइन भने हिजो खिलराज रेग्मी श्रीमानलाई राज्यसत्ताको सर्वेसर्वा बनाइदिँदा स्वतन्त्र रहेको न्यायालय अहिले एकाएक कसरी विवादित हुनपुग्यो ? यो एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रश्न मात्रै हो।

द्वन्द्वोत्तर समाजको राज्य सञ्चालन, यसको ढर्रा र शासकको शैलीले द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुन्छ कि हुँदैन, अनुमान लगाउन सकिन्छ। समाधान गरिएका द्वन्द्वहरुको हकमा चार वर्षसम्म यसको पुनरावृत्ति हुने संभावना बढी नै हुन्छ।

चार वर्षपछि पनि हुँदैन भन्ने होइन। तुलनात्मक रुपमा कम हुँदै जान्छ। वर्षभन्दा पनि द्वन्द्वका अवशेषहरु कस्तो अवस्थामा छन्, त्यसले निर्धारण गर्ने हो। अर्कोतर्फ शान्तिको लाभांश क–कसले, कसरी र किन पाउने ? जस्ता विषयहरुले पनि विशेष महत्व राख्दछन्।

राज्यका हरेक संरचनाहरुको पुनर्संरचना गराउँदा राष्ट्रिय हक, स्वार्थ, र हितमा पनि पुनर्संरचना गराउन आवश्यक होला कि नहोला ? बदलिदो भू–राजनीतिक रणनीतिअनुरुप प्रत्येक राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा पनि पुनरावलोकन हुन्छ होला ? समयअनुकूल राष्ट्रिय स्वार्थ र हितमा पनि परिवर्तन आउँछ होला।

पात्र र व्यवस्था फेरिँदा माथि उल्लेख गरिएका कुराहरुमा तात्त्विक भिन्नता पनि ल्याउँछ होला? होइन भने सन् १९५० को सन्धि गरिदिएबापत राणा शासन कम्तिमा अझै दुई–चार वर्ष टिकाइन्थ्यो होला। चीनबाट हात हतियार खरिद गरेकै निहुमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ बन्नुपर्ने अवस्था हँुदैनथ्यो होला। नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्ने चेष्टा नगरेको भए नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व पनि हुँदैनथ्यो होला।

सन् १९५० मा लैनचौरबाट आकासिएको नेपालको राष्ट्रियहित र स्वार्थ आजको दिनसम्म कुन आकाशमा रुमल्लिरहेको छ भन्नसक्ने यकीन तथ्यहरु छैनन्। अध्ययन गर्दा र विज्ञहरुबाट सुन्दा अचम्म लाग्छ– त्यस्तो के स्वार्थले होला ?

१९५० पछि नेपाल सरकारको मन्त्रिमण्डलका बैठकहरुमा नेपालका लागि भारतीय राजदुतको अनिवार्य उपस्थिति हुनैपर्ने थियो। सँगसँगै के स्वार्थमा होला– भारतीय सेनाको मिशनको नाममा नेपाली सेनाको संख्या र आत्मविश्वासको तिलाञ्जलि दिइएको।

पछि राजा महेन्द्रले कुन सूत्र प्रतिपादन गरे, कालापानीबाहेकका अन्य स्थानबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता गर्न सफल भए। ३० वर्षीय पञ्चायतलाई राजनीतिक चश्मा नलगाई बृहत् सूक्ष्म यन्त्रले नियाल्ने हो भने तर्क भिन्न बन्न सक्छ। सेनाको सहयोगमा प्रजातन्त्र अपहरण गरेको अपजश राजा र सेनाले आजसम्म पनि खेपिराख्नुपरेको छ।

भारतको हैदरावादमा सिपाही विद्रोह मन्थन गर्न सफल नेपाली सेना, दक्षिण एसियाकै पुरानो सेनामध्ये एक हो। नेपालमा सक्रिय खम्पा विद्रोहीलाई निःशस्त्रीकरण गरी स्वतन्त्र तिब्बतको नाममा नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध सुरु गरिएको हिंस्रक आन्दोलनलाई विफल पार्न सफल सेना हो, नेपाली सेना। तर, सन् २०५२ फागुन १ देखि आन्तरिक रुपमा सुरु गरिएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई न  बेलैमा नियन्त्रण गर्न नै सक्यो, न त आफ्नो रक्षा कूटनीतिको सटिक प्रयोग नै गर्‍यो।

करिब १० वर्षको युद्धको दौरानमा २०५८ साल जेठमा भएको दरबार हत्याकाण्डमा आफ्ना प्रमाधिपति र राष्ट्रप्रमुखको ज्यानलाई मात्र होइन, वंशलाई नै सुरक्षा खतरा भएको सुइँकोसम्म पाएन– नेपाली सेनाले। राष्ट्रप्रमुखको त्यो अकल्पनीय अन्त्य गराइयो। आफ्नो कमजोरी र त्रुटीको समीक्षा गर्न न त सेना न त सरकार न त सेनापति कसैले पनि दुई शब्द खर्च गर्न आवश्यक ठानिएन, किन होला ?

विस्तृत शान्ति समझौता सम्पन्न भएको पनि १५ वर्ष नाघ्यो। यो देशमा शान्ति छाएको पनि त्यत्ति नै समय भयो होला। जनताको हक अधिकारको नाममा गरिएका हजारौँ युद्ध अपराध र तिनका दोषीहरुको अझैसम्म केही अत्तोपत्तो छैन।

जनताको न्याय र समानताको दुहाई दिएर निमुखा जनताको रगतको आहलमा डुबल्की मारेकाहरुले दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिन केले र किन रोकेको होला ? द्वन्द्वकालीन अपराधको अध्ययन र त्यसको निराकरण गर्न गठन गरिएका आयोगहरुको कार्यसम्पादन र तदरुकता देख्दा अचम्म लागेर आउँछ।

आफ्नो कानूनी जिम्मेवारीअनुरुप सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन केले छेकेको होला ? हजारौं द्वन्द्वपीडितहरु न्यायको प्रतीक्षामा राज्यको बाटोे हेरेर बसिरहेका छन्। मूलबाटो छलेर करेसाबाट हिँड्न बानी परेको सरकारले आफ्ना बाटाहरु कहिले चौडा अनि फराकिला बनाउने हो ? ठोरीमा राम भेटिने यो देशमा राम शाह कहिले भेटिने होलान् ?

सर्वोच्च अदालतको यो हरिबिजोग देखेर राम शाहले पनि ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भनेको वाणी ठिकै हो कि जस्तो लाग्यो। काठमाडौंका भव्य न्यायालय र न्यायनिसाफ हेर्न बसेका न्यायमूर्तिले नै न्यायालयको साख राख्न नसक्दा हजारौँ द्वन्द्वपीडितहरुको न्याय पाउने झिनो आशामा समेत तुषारापात गरिदिएको छ।

सक्रमणकालीन न्यायलाई कहिलेसम्म संक्रमणमा राख्ने हो ? शान्ति सम्झौता भएको पनि १५ वर्ष भइसक्यो। न्याय पाउन अझै कति वर्ष कुरिरहने हो ? सक्रमणकालीन न्यायको अन्योल जति रहन्छ, त्यति नै नेपालको सुरक्षा चुनौति बढिरहन्छ। यस सम्बन्धमा आन्तरिकभन्दा पनि वाह्य चुनौतीहरु मुखर भएर आउन सक्दछन। यो अस्थिर राजनीतिको कारक पनि बन्न सक्दछ।

जबसम्म अस्थिरताले जरा गाडिरहन्छ, तबसम्म माथि उल्लिखित जस्तै जिज्ञासाहरु रहिरहने छन्। सत्य, तथ्य र न्याय दीर्घकालीन शान्तिका अभिन्न पक्षहरु हुन्। बिर्सिन नहुने के हो भने यी पक्षहरुबिनाको शान्तिले कुनै अर्थ राख्दैन।

(लेखक द्वन्द्व र सुरक्षा मामिलाका अध्ययता हुन)