स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएको पाँच वर्ष बित्यो। वर्षमा केही काम पनि भए। तर, विपन्नका भने समस्याका ‘चाङ’ नै छ। विपन्नले न सुरक्षित आवासमा बस्न पाएका छन् न त राम्ररी खान नै पुगेको छ।

स्थानीय तहको अभ्यासको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूसम्म सरकार पुग्न सकेको छैन। सरकारले बाटो, भ्युटावरलगायतका संरचना निर्माणमा ध्यान दिए पनि उनीहरूको आवश्यकतामा खासै चासो दिएको छैन। 

पाँच वर्षमा अर्को चुनाव आयो। दलका नेता÷कार्यकर्ताको मुद्दा उही छ। स्थानीय तहले यसअघि नै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले जनतालाई चुनावकै बेला शौचालय बनाइदिने घोषणा गरे। तर, कतिपय गरिब अहिले पनि खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्न बाध्य छन्। 

गरिबीका कारण शौचालय बनाउन सकेका छैनन्। अहिले दलका नेता तथा कार्यकर्ताले चुनावमा मत दिए घर, शौचालय निर्माण गरिदिने आश्वासन दिँदै आएका छन्। 

झापा गाउँपालिका–१ का केही गाउँमा अहिले पनि अधिकांशको शौचालय छैन। बिहान बेलुका के खाऊ भन्ने अवस्थामा रहेका उनीहरूले शौचालय बनाउन सकेका छैनन्। शौचालय नभएकै कारण बस्तीका धेरै मानिसले बाहिरै दिसापिसाब गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूले बताएका छन्।  

देशले जनप्रतिनिधि पाए पछि विकासको होडबाजीमा समृद्ध समाज देखाउन गरिएका घोषणाहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २०७५ सालको असोज २ गते खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको झापा गाउँपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्रका केही बस्तीमा शौचालय नभएको बस्तीका अगुवा जालिम मियाँले बताए। ‘यहाँ रहेका आधाको शौचालय छैन। सरकारले खुला दिसामुक्त मात्र घोषणा गर्‍यो। तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘गरिब जनतालाई खान त पुग्दैन कहाँबाट पैसा ल्याएर शौचालय बनाउन् ?’

अघिल्लो निर्वाचनमा भोट माग्दा शौचालय देखि घर बनाइ दिने आश्वासन पाएका कतिपय बस्तीमा अझै पनि समस्याको चाङ लागेको छ। यसपकट पनि शौचालय नै बनाइदिने मुद्दा लिएर दलहरू गाउँ पसेका छन्। ‘पहिला पनि चुनावमा यही मुद्दा थियो। यसपटक पनि घर र चर्पी नै बनाइदिन्छु भन्छन्। तर, चुनाव जितेर गएपछि फर्केर आउँदैनन्,’ झापा–१ का महम्मद हाबिल भन्छन्, ‘हामी खेतबारीमा दिसापिसाब गर्छौँ। घर भत्कन लागेको छ। ठूलो पानी पर्दा पानी घरमै पस्छ।’

अधिकांश स्थानीयले खेतबारीमा दिसापिसा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय नरेशकुमार यादवले बताए। ‘अधिकांशको शौचालय छैन। खेतबारीमा नै गर्छन्। बनाउनलाई पैसा छैन। मजदुरी गरेर खानु कि शौचालय बनाउनू ?,’ उनी भन्छन्, ‘जनतालाई आश्वासन मात्र दिइयो। कहिल्यै पूरा गरिएन।’