गत चैत २४ गते गण्डकी सरकारले हटाएका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई तत्कालका लागि नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।

उच्च अदालत पोखराले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सन्दर्भमा भने दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि १७ जेठमा पेशी तोकिएको छ। छलफलमा सहभागी हुन निवेदक र मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालयलाई सूचना पठाएको छ।

बर्खास्तमा परेका खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट खारेजी गर्न नपर्ने कारण माग गर्दै १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो। उक्त मुद्धामा लिखित जवाफ परेपछि मात्रै छलफल हुने बताइएको छ।

निवेदकका तर्फबाट सुरेन्द्र थापामगर, विष्णुप्रसाद लम्साल, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, जुनाकुमारी गुरुङ र राम शर्माले बहस गरेका थिए। न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले तत्कालका लागि पुरानै समितिलाई काम गर्न दिन आदेश जारी गरेको हो।