प्रदेश १ सरकारले २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुंगो लगायो। प्रदेशसभाले राजधानी टुंगो लगाएको तीन वर्ष दुई महिना भयो। तर प्रदेशसभाले प्रदेशको नामाकरण गर्न भने अझै सकेको छैन।
प्रदेश सरकार बनेको ५ वर्ष पुग्नै लाग्यो। तर नामाकरणका विषयमा अझै दलहरुबीचमा सहमति जुटेको छैन। प्रदेशमा आजसम्म तीनवटा सरकार गठन भइसकेको छ।
प्रदेश १ को राजधानी टुंगो लगाउँदा तत्कालीन नेकपाबाट शेरधन राई मुख्यमन्त्री थिए। त्यसपछि नेकपा एमालेका भीम आचार्य सरकारमा आए। आचार्य नेतृत्वकाे सरकार ढलेपछि हाल गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राईले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटाले प्रदेशको नामाकरण गरिसकेकाे छ। तर, प्रदेश १ ले कहिले नाम टुंग्याउने हो भन्ने अन्योल छ। प्रदेश सरकारको समयावधि सकिन अब केही महिनामात्रै बाँकी छ।
शेरधनको प्रयास असफल
प्रदेश १ सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईले २०७४ फागुन ४ गते शपथ ग्रहण गरे। प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाएका राईले प्रदेशका नामाकरण गर्ने उद्घोष गरे पनि नाम राख्न भने सकेनन्।
नामाकरणबारे छलफल गर्न राईले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए। नेताहरुले आ-आफ्नो पार्टीभित्र समान धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने बताएका थिए। त्यसपछि छलफल अघि बढ्न सकेन।
आफ्नो कार्यकालमा पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याले गर्दा नाम टुङ्गो लगाउन नसकेको राईको भनाइ छ। आफ्नो कार्यकालमा नामाकरण गर्न नसकेका राईले अहिले एमालेकै नेतृत्वमा नाम टुङ्गो लाग्ने बताइरहेका छन्। राईले प्रदेशको नामाकरण भूगोलका आधारमा हुने बताउँछन्।
त्यसैगरी शेरधन राईपछि मुख्यमन्त्री भएका भीम आचार्यले पनि विभिन्न कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रदेशको नामकरण गर्ने बताएपनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन्।
गठबन्धनमै मत भिन्नता
अहिले प्रदेश १ मा गठबन्धनको सरकार छ। सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईले गरिरहेका छन्। गठबन्धन दलभित्रै प्रदेशको नामको विषयमा पहिचान र भूगोलको आधारमा गर्नुपर्ने मत भिन्नता रहँदै आएको छ। यस विषयमा गठबन्धनभित्रै सहमति बन्न सकेको छैन।
प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा ‘किराँत-लिम्बुवान-मधेस-शेपालुङ प्रदेश’ राख्न सरकारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि नै प्रस्ताव गरिसकेकाे छ।
यस्तै प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा हुनपर्नेमा माओवादी केन्द्रको जोड छ। पहिचानका आधारमा लिम्बुवान, खुम्बुवान, किराँत, लिम्बुवान–किराँत, किराँत- लिम्बुवान-मधेस-शेपालुङ हुनुपर्ने पहिचानवादीहरुको माग छ।
यता, भूगोलका पक्षमा रहेका सांसदहरु कोशी, सगरमाथा, विराट, कोशी किराँतको पक्षमा देखिएका छन्। पछिल्लो समय सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस प्रदेशको नामाकरण भूगोलका आधारमा हुनुपर्छ भन्नेमा जोड गरिरहेका छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सबैको साझा सहमति भएमात्रै प्रदेशको नामाकरण गर्न सम्भव रहेको बताए। साझा सहमतिबिना प्रदेशको नामाकरण हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
एमाले–कांग्रेसको जोड
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले भौगोलिक र सांस्कृतिक आधारमा प्रदेश १ को नामकरण गर्ने भन्ने अनौपचारिक सहमति गरेका छन्।
एमाले र कांग्रेसका बीचमा पछिल्लो समय प्रदेश १ को नामकरणको विषयलाई लिएर छलफल निक्कै बाक्लिएको छ। प्रदेश १ को नाम यसै अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने सहमति गरेका एमाले–कांग्रेससहितका दलहरूले अब नामको विषयमा पनि छलफल थालेका छन्।
नामाकरणको विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। यता, एमालेले पनि पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सांसद हिक्मतकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा समिति निर्माण गरेर प्रदेशको नामाकरणमा जोड दिएकाे छ। सरकारले पनि स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ।
बहुपहिचानको आधारमा नामाकरण : मुख्यमन्त्री राई
प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नामाकरणका विषयमा आफू बहुपहिचानको पक्षमा उभिएको बताएका छन्। उनले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेत दिएका छन्।
‘हामीबीचमा कोसी-सगरमाथा, कोसी-किराँतको विकल्पको रूपमा जाने खालको कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको सहमति भएन भने कुनै पनि नाममा सहमतिमा पुग्नसक्ने अवस्था छैन। सबैले लचकता अपनाउनु पर्ने अवस्था छ।’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। अहिले प्रदेश १ को प्रदेशसभामा नेकपा एमाले ३९, नेपाली कांग्रेस २१, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, नेकपा माओवादी केन्द्र १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रियमञ्चका तर्फबाट १/१ सांसदले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
