सामाजिक संजाल फेसबुकबाट दलित समुदाय लक्षित गाली गर्ने सिंजाका गाैरीलाल जैशी विरुद्ध जातीय विभेदकाे मुद्दा दर्ता भएकाे छ।
शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार मुद्दा दर्ता भएकाे दलित सेवन संघ जुम्लाका अध्यक्ष भिम बहादुर सार्कीले बताए।
जैशीले आफ्नाे (Gauri Lal Timilsina) नामक फेसबुक अकटाउन्टबाट 'गाई खाने डुम र म मह खाने बाहुन कदापि एउटै हुन सक्दैनन।' भनी जातीय समुदाय लक्षित गाली गरि लेखेका थिए। सिंजा गाउँपालिका -२ घाेडेङ्गाका जैशीले माघ १६ गते एउटा स्टाटस मार्फत दलित समुदाय लक्षित गाली गरेका थिए।
उनकाे उक्त स्टाटसलाई लिएर दलित अधिकारकर्मीले कारबाहीको माग गरि मुद्दा दायर गर्न जाहेरी दिएकाे थियाे। प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएकाे २४ घण्टापछि मुद्दा दर्ता भएकाे दलित सेवा संघ शाखाका अध्यक्ष सार्कीले बताए।
उनले विभिन्न माध्यमबाट दलित समुदाय माथि हुने विभेद कदापी सैह्य नहुने भन्दै जैशीले लेखेको उक्त फेसबुक स्टाटसले जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ आकर्षिक हुने भएकाले कानुन बमोजिमकाे माग गर्न मुद्दा दिनुपरेकाे बताए।
'अब हामी कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनाैं। दाेषीलाई कानुनी कट्घरमा नउभ्याई छाेड्दैनाैं,' उनले भने, 'फेसबुकमा जथाभावी लेख्नेकाे कसैसँग व्यक्तिगत रिसिभी हुन सक्छ। तर ती दलित लक्षित अपमानका शब्दले सिंगाे समुदायलाई असर पारेकाे छ।'
जैशीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गतको 'जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८' को दफा ४ उपदफा (१) र (२) को (ख) विपरीत कार्य गरेका छन्।
ऐनकाे दफा ४ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गरि सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन, निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेमा छुवाछूत गरेकाे ठहर्छ।
यस्ताे कार्य गरेकाे ठहरेमा ऐनकाे दफा ४ काे उपदफा १ र २ अनुरुप कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ भने दफा ९ काे उपदफा १ बमाेजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने हुन्छ।
त्यतिमात्र नभइ साेही ऐनकाे दफा ५ मा दफा ४ बमोजिमको कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने कुनै अर्काे व्यक्तिले समेत नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्ने प्रावधान छ। याे प्रावधान अनुसार आफैँ स्वयं अदालत जान तयार रहेकाे दलित सेवा संघ जुम्लाका अध्यक्ष सार्कीले बताए।
यतिमात्र नभई उनले सामाजिक संजालमा दलित समुदाय लक्षित अपमानका शब्दावली प्रयाेग गरेकाे हुँदा साइबर क्राइम अन्तर्गतको मुद्दा समेत आकर्षित हुने राष्ट्रिय दलित आयाेगले जनाएकाे छ।
