मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भई आएको सो विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बैठकपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्था विकास समितिको अध्यक्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मदन भुजेललाई सोही मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम जिम्मेवारी तोकेको छ।
साथै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने र सोको आदेशसहितको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए।
सो ऐनबमोजिम छ/छ महिनामा यसप्रकारको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैठकले माथिल्लो मैलुवङखोला जलविद्युत् लिमिटेडलाई आयोजनाको टावर र राइट अफ वेका लागि रसुवा र नुवाकोटका राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने र त्यहाँ रहेका रूखहरु हटाउने निर्णय गरेको छ।
