सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टीको माग राख्दै सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीहरु माइतीघर धाउन थालेको २५ दिन भयो।
सेवा सुविधा कम भएको भन्दै २५ दिनदेखि प्रर्दशनरत रहेका उनीहरु सरकारसँग राखेको माग पूरा नभएपछि माइतीघर धाउन बाध्य भएका हुन्।
सरकारले जेठ ३ गते विद्यालय कर्मचारीहरुसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेर बोलाएपछि कर्मचारीहरुले बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए।
आफूहरुले राखेका विभिन्न माग पूरा हुने विश्वास बोकेका उनीहरुले सरकारपक्षसँग पटकपटक वार्ता गरे तर हालसम्म माग सम्बोधन हुन सकेको छैन।
‘सरकारसँग २ पटक वार्ता भइसकेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले वार्ताका लागि प्रतिनिधि नै पठाउन चाहेन। यता शिक्षा मन्त्रालयले हामीले भनेर हुँदैन, फेरि धोका हुन्छ। बजेटको कुरामा अर्थ मन्त्रालयले नै मिलाउनुपर्छ भनेपछि वार्ताको उपलब्धि नै भएन’ नेपाल विद्यालय कर्मचारी राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी भने।
सोहीकारण उनले आन्दोलन जारी राखेको बताए। ‘अर्थ मन्त्रालयले चासो नदेखाएपछि हामीले माइतीघर मण्डलामा अनशन जारी राखेका छौँ’‚ उनले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म यसपालि हामी पछि हट्दैनौँ।’
गतवर्ष पनि उनीहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका थिए। विद्यालय कर्मचारीहरूले भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्न थालेपछि १३ गते शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो। वार्ताका लागि तयार भएपछि विद्यालय बन्द फिर्ता लिएका थिए।
भदौ १६ गते सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी परिषद्, शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको त्रिपक्षीय वार्तामा विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) लाई नायव सुब्बा सरह र विद्यालय सहयोगीहरूको लागि श्रेणी विहीन सरहको तलब दिने सहमति जुटेको थियो।
तर त्यसभन्दा अघि पटक पटक अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको कारण तलब बढाउन नसकिने शिक्षा मन्त्रालयले उत्तर दिँदै आएकोले अर्थ मन्त्रालयसहित वार्तामा बस्ने परिषद्को अडानका कारण भदौ १९ गते अर्थ मन्त्रालयसहित बसेको बैठकमा पनि सहमति भएपछि उनीहरू घर फर्केका थिए। तर सहमतिपछि पनि सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै सहमति कार्यान्वयन नभएको परिषद्ले जनाएको छ।
हाल देशभर विभिन्न तहका २९ हजार ३५ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालित छन्। यी विद्यालयहरुमा सेवारत करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी रहेको परिषदको भनाइ छ। तर शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट भने ३६ हजार ६ सय कर्मचारीको नाममा अनुदान जाने गरेको छ। केन्द्रबाट जाने अनुदानभन्दा बढी हुनुको कारण कतिपय ठूला विद्यालयहरुले आन्तरिक स्रोतबाट थप कर्मचारीहरु राखेको कारण करिब ४० हजार रहेको परिषदको दाबी छ।
माग के–के छन्?
उनीहरुले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३६ हजार ७३० रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीहरुका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँको तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
त्यसैगरी संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि उनीहरुले राखेका छन्।
