वैदेशिक रोजगार कार्यालय प्रमुख पार्वती अर्यालले श्रम तथा जागार विभागमा एउटा प्रस्ताव गरिन्- श्रम स्वीकृतिको अनुमति अब सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई नै दिऊँ…।
त्यसका लागि उनले एउटा कार्ययोजना बनाएकी थिइन्। जसमा उनले श्रम स्वीकृति दिने सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत् हुने र त्यो जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीलाई नै दिँदा श्रमिकको समय र कार्यालयमा पनि कर्मचारीको भार कम हुने तर्क राखेर प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
भीडभाड र बिचौलियाको दबदबा बढ्न थालेपछि गत माघ महिनादेखि नै श्रम स्वीकृति अनलाइन प्राणलीबाटै लिन सकिने बनाइसकेको छ। त्यसका लागि अहिले म्यानपावर कम्पनीहरूले आफूले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कामदारहरूको सबै कागजपत्र अनलाइनमार्फत अपलोड गरेपछि निश्चित समयमा त्यो श्रम स्विकृति लिन कम्पनीका प्रतिनिधि कार्यालय जानुपर्ने बनाइएको छ।
तर त्यो झन्झटिलो कामभन्दा उनले सिधै म्यानपावर कम्पनी आफैँले श्रम स्वीकृति दिन प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफईआइएम) मार्फत अहिले व्यक्तिगत (वैदेशिक रोजगारमा गएका र जान चाहनेहरूका लागि) तथा संस्थागत (म्यानपावर कम्पनी)का लागि छुट्टाछुट्टै प्रणाली बनाएर काम गरिरहेको छ। त्यसमा व्यक्ति तथा म्यानपावर कम्पनीहरूले भरेका विवरणहरू रुजु गरेर श्रम कार्यालयले उनीहरूलाई श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ।
अर्यालको प्रस्ताव पनि नयाँ त थिएन तर त्यसकै अलि विस्तृत रुप थियो। त्यसमा म्यानपावर कम्पनीका मान्छेहरू पनि प्रमाणित भइसकेको श्रम स्वीकृति लिन कार्यालय धाउनै नपर्ने प्रणाली हुन्छ। त्यसका लागि कार्यालयका कर्मचारीहरूले कम्पनीले अपलोड गरेका कागजपत्रहरू प्रमाणित गरेमात्रै पुग्ने खालको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले त्यो प्रस्ताव पारित गर्यो। मन्त्रालयमा पनि पठायो। वैशाख २६ गते विभागले मन्त्रालयमा पठाएको त्यो प्रस्तावलाई जेठ २५ गते सचिवस्तरीय बैठकले पारित पनि गर्यो र साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृति पनि भयो।
सुधारको एउटा काम पूरा भएको ठानेर अर्यालले फेरि विभागमा प्रस्ताव राखिन्, त्यसका लागि म्यानपावर कम्पनी र सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरूलाई तालिम दिने।
त्यो पनि भयो। कार्यालयले म्यानपावर कम्पनी र आफ्ना कर्मचारीहरूलाई त्यो विधि सिकाउनका लागि दुई दिनसम्म तालिम पनि दियो। गत असार २३ गतेदेखि २ दिनसम्म भएको त्यो तालिममा करिब १८ सय जनाले त्यो विधि सिके।
अब उनी साउन १ गतेदेखि श्रम स्वीकृतिका सबै कामहरू अनलाइनबाटै हुने र कार्यालयका कर्मचारीहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई अनलाइनबाटै अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने प्रणाली लागु हुने कुरामा ढुक्क थिइन्।
तर असार ३१ गते विभागले मन्त्रालयमा एउटा पत्र लेख्दै ‘हाललाई यो कार्यक्रम स्थगित गरिएको’ भन्यो र त्यसको बोधार्थ (जानकारी) उनलाई (वैदेशिक रोजगार कार्यालय)लाई दियो। यो कार्यालय वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत हुन्छ र श्रम स्वीकृति यही कार्यायलयले दिन्छ। त्यसको कार्यालय प्रमुख हुन्, अर्याल।
अर्को दिनदेखि नयाँ कामको सुरुवात गर्न ठिक्क भएकी उनी अन्तिम समयमा ‘रोकिएको’ खबर पाउँदा खिन्न भइन्। त्यसबारे बुझ्न उनी सोमबार मन्त्रालय पनि पुगिन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग त भेट भएन तर उनले सचिवहरूसँग भनिन्, ‘हातखुट्टा तपाईंहरूले बाँधिदिने अनि मैले कसरी काम गर्ने?’
सचिवहरूले केही जवाफ दिन सकेनन्, बरू उनका हरेक सवालमा सचिवले भनिरहे- मन्त्रीज्यूसँग सल्लाह हुँदैछ। तर दश दिन बितिसक्यो अहिलेसम्म मन्त्रीले त्यो काम अघि बढाएका छैनन्।
‘सुधार’का काम रोक्दै मन्त्री
मन्त्रीले रोकेको यो पहिलो काम होइन।
यसअघि उनले खारेज गर्नुपर्ने २०० वटा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई फेरि सञ्चालनको अनुमति (नवीकरण) दिनका लागि ऐन नै संशोधन गरे। लगातार दुई वर्षसम्म १०० जनाभन्दा पनि श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको नवीकरण नगर्ने सरकारी नीति छ। त्यो नीतिअनुसार ती म्यानपावर कम्पनीहरू खारेज हुनुपर्ने थियो।
तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मन्त्री भण्डारीले ती म्यानपावर कम्पनीहरूलाई जोगाउन बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा ऐन नै संशोधन गरिदिए।
तर आर्थिक महिनौँअघिदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका(म्यानपावर व्यवसायी) पदाधिकारीहरू श्रम मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै धाइरहेका थिए।
अन्तिममा आएर सरकारले खारेज हुने सूचीका ती म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पास पनि भइसकेको छ।
सरकारले यसरी म्यानपावर कम्पनीहरूलाई जोगाउँदै आएको यो तेस्रोपटक हो। यो सिलसिलामा म्यानपावर व्यवसायीले कामै नगर्ने कम्पनीहरूमात्रै जोगाएनन्, मन्त्री र सचिवको मिलोमतोमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामदारले तिर्नुपर्ने रकम, स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट तथा बायोमेट्रिकका लागिसमेत रकम बढाए।
राजनीतिक जीवनकालमा १७ पटकसम्म विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिसकेका नेता हुन्, शरतदसिंह भण्डारी। जनता समाजवादी पार्टीका नेता भण्डारी अहिले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्।
श्रम मन्त्रालय छिर्नासाथ उनले आफूले भनेको नमान्ने सचिवसमेत हटाए। उनी मन्त्रालय सम्हाल्न जाँदा श्रम मन्त्रालयमा एकनारायण अर्याल सचिव थिए। तर मन्त्री भण्डारीले लगेको एउटा प्रस्तावलाई सचिवले अस्वीकार गरेपछि उनलाई हटाएर केबलप्रसाद भण्डारीलाई श्रममा ल्याए।
यसअघि पनि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को प्रावधान खारेज गरेर अहिले कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्दै आएको सेवा शुल्क दश हजार रूपैयाँलाई बढाउन प्रस्ताव गर्दै आएका मन्त्रीले व्यवसायीहरूसँग मिलेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य चेकजाँचको मूल्य बढाए।
भण्डारीले विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्क बढाउनका लागि एउटा समितिसमेत बनाइसकेका छन्। मन्त्रालयका एकजना सहसचिवको टोलीले कामदारबाट असुल्ने सबैजसो शुल्कहरू बढाउनका लागि व्यवसायीहरूसँग समेत छलफल गरिरहेको छ।
खासमा अहिले विभिन्न बहानामा म्यानपावर व्यवसायीले अधिकतम सेवा शुल्क दश हजारभन्दा धेरै नै पैसा असुलिरहेका छन्। एउटै कामदारबाट लाखौँ रकम असुल्ने म्यानपावर व्यवसायीहरूको त्यो पैसालाई वैधता दिनका लागि उनीहरूसँग मिलेर मन्त्री भण्डारीले फ्री भिसा फ्री टिकेटको व्यवस्था हटाउन लागि परेका छन्।
सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै उनले यो सिस्टम हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् र तर्क गरेका छन्, ‘अहिले पनि ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नाममात्रै छ। त्योभन्दा धेरै पैसा तिर्न कामदार बाध्य छन्। बरू त्यो हटाएर सेवा शुल्क बढाउने र सबैमा एकरुपता ल्याउन सकिन्छ।’
नियमन, अनुमगन र कारवाहीको डण्डा चलाउनुपर्ने मन्त्री आफैँ व्यवसायीहरूलाई पोस्दैछन्। अनि श्रमिकलाई झन सेक्दैछन्।
अन्तिममा रोकियो ‘अटोमेसन’
अहिले आएर मन्त्री भण्डारीले फेरि सुधारको अर्को एउटा कार्यक्रम रोकेका छन्। रोजगार कार्यालयको प्रस्तावमा साउन १ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको ‘अटोमेसन’ प्रणाली रोक्नका लागि उनले असार ३१ गते विभागका महानिर्देशकलाई अह्राए।
खासमा अहिले पनि म्यानपावर व्यवसायीहरूले कामदारलाई झुक्याइरहेका छन्, कागजमा एउटाखालको डिमान्ड, सम्झौतापत्रहरू देखाउँछन् अनि कामदारको हातमा अर्कै परिरहेको हुन्छ।
खासमा उनीहरूले पहिला नै भिसा लगाइसकेका हुन्छन्, अनि कारवाहीबाट बच्नका लागि पछिमात्रै विज्ञापन निकाल्छन्।
‘यस्तै फर्जी काम रोक्नका लागि हामीले अटोमेसन प्रणालीको सुरुवात गर्न खोजेका थियौं’, वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचलका कार्यालय प्रमुख पार्वती अर्याल भन्छिन्, ‘यो अटोमेसनमा सबै सक्कली कागजपत्रहरू म्यानपावर व्यवसायीहरूले अपलोड गर्छन्। फर्जी काम सिस्टमले मान्दैन। सबै कुराहरू जाँचिसकेपछि हाम्रा कर्मचारीहरूले बल्ल अन्तिम श्रम स्वीकृतिको अनुमति दिन्छन् र त्यो पनि कार्यालयमै आउनुपर्दैन। म्यानपावर व्यवसायीले सिधै कामदारलाई दिनसक्छन्।’
उनका अनुसार यो सबै कम्प्युटर प्रणालीमा जडित सफ्टवेयरबाट हुने काम हो। त्यसैले यो पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने क्रम ह्वात्तै रोकिन्छ।
‘हाम्रा सबै कर्मचारीहरूले अनलाइनबाट कन्ट्रोल गर्ने हो, त्यही सिस्टमबाटै मनिटरिङ हुने हो। यसबाट सातै प्रदेशमा रहेका हाम्रा कर्मचारीलाई भार पनि पर्दैन र काम पनि सिस्टममा हुन्छ। कसैलाई झन्झट नै हुँदैन’, अर्याल भन्छिन्, ‘यो सबै हामीले हाम्रा श्रमिकहरूको हितकै पक्षमा गरेका हौं। यसबाट हाम्रो समयको पनि बचत हुने र कसैलाई पनि दु:ख नहुने हुन्छ। कामदार ठग्ने र ठगिने प्रवृत्ति पनि रोकिन्छ। खै के कारणले रोकियो, त्यसको डिटेल मलाई थाहा छैन।’
अन्तिम समयमा किन रोकियो अटोमेसन
यसबारेमा श्रम मन्त्री शरतदसिंह भण्डारीले केही प्रक्रियाहहरू नपुगेर रोकिएको हुनसक्ने बताए।
‘मैले नै गर्दा रोकिएको भन्ने आरोपमात्रै हो। त्यसका केही प्रक्रियाहरू नपुगेर रोकिएको हुनसक्छ’, बिएल नेपाली सेवासँग मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यो काम त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै म छु। यो अटोमेसनमा जानुपर्छ भन्ने सुरुवात मैले नै गरेको हो। त्यसमा मैले नै फेरि किन रोक्नुपर्ने? केही तालिमका प्रक्रियाहरू नपुगेर रोकिएको हो भनेर मलाई पनि जानकारी आएको हो।’
वेदैशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार अहिले विभागमा सूचना प्रविधिका जनशक्ति नभएका कारण रोकिएको छ। त्यहाँका आइटी डाइरेक्टर थप अध्ययनका लागि बेलायत गएका छन्।
‘हामीले नयाँ आइटी डाइरेक्टर चाहियो भनेर मन्त्रालयलाई पनि भनिसकेका छौं। चाँडै व्यवस्था होला’, उनले भने, ‘हुन त हामीले साउन १ गतेदेखि नै लागु गर्ने भनेका हौँ तर आइटी डाइरेक्टर हुनुहुन्न। अरू तयारी पनि पूरा भएनन्। अनि रोकिएको हो।’
उनले चाँडै नै सबै तयारी गरेर भदौ १ गतेदेखि नै पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा काम हुने दाबी पनि गरे। ‘अटाेमेसनमा जाने बित्तिकै सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रणालीबाटै गर्ने हो। कसैको पनि भौतिक उपस्थिति चाहिन्न’, उनले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सफ्ट्वेयरहरूसमेत मेरो जिम्मेवारीमा पर्छ। यत्तिकै बिना तयारी गर्छु भनेर पनि त हुँदैन नि!’
अचानक अटोमेसन रोकिएपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरू पनि असन्तुष्ट भएका छन्। खासगरी यो अटोमेसनमा जाँदा फर्जी कागजपत्रहरू बनाएर कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवसायी भने मारमा पर्नेछन्। सम्पूर्ण काम स्वचालित र पूर्णत: अनलाइन प्रणालीमा हुँदा कामदार ठगिने डर भने हुँदैन।
वैदेशिक रोगजार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल लामो समयदेखि आफूहरूले नै उठाउँदै आएको माग अन्तिम समयमा रोकिएको र त्यसको ठोस जवाफ भने नपाएको बताउँछन्।
‘अबको जमाना भनेको डिजिटलाजेसनको हो। अबका हरेक काम भनेको क्यासलेस, पेपरलेस, फेसलेस र टाइमलेस बनाउनुपर्छ। सम्पूर्ण काम अपलोड गरेको हुन्छ नि’, उनले भने, ‘अनलाइन प्रणालीमा जाने बित्तिकै सम्पूर्ण जानकारी पनि तत्काल पाउन सकिन्छ। यो रोक्न हामीले दिँदैनौँ। हामीले यसबारेमा तत्काल मन्त्रालय र विभागसँग पनि छलफल गर्नेछौँ।’
