प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री फेर्न दबाब दिइरहेका बेला गृह मन्त्रालयमा जानका लागि सचिवहरूको रस्काकस्सी चलेको छ।
कृष्णहरि पुष्कर, राजकुमार श्रेष्ठ, एकनारायण अर्याललगायतका सचिवहरू यतिबेला गृहमा जान आआफ्नो लविङ गरिरहेका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी तथा सुन तस्करी प्रकरणले राजनीति तातिरहेका बेला नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गृहमन्त्रीबारे प्रश्न उठाएका थिए। स्वंय गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि देउवाले हप्कीदप्की गरेका थिए।
त्योसँगै सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई पनि सरुवा गरेको थियो।
यो प्रकरणमा देउवानिकट नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण पक्राउ परिसकेका छन्। त्यसपछि काँग्रेसकै सांसद सुनिल शर्मा पनि नक्कली सर्टिफिकेटको आरोपमा पक्राउ परेर छुटे। यहीबेला ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारलगायतका नेताहरूलाई पनि आरोपी बनाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार अहिले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीलाई सरकारबाटै हटाउने पक्षमा छैनन्। तर उनको जिम्मेवारी भने हेरफेर हुनसक्ने कतिपय मन्त्रीहरूले आँकलन गरेका छन्। मन्त्री परिवर्तनसँगै सचिवहरू पनि फेरिने वा अहिले सचिवमात्रै सरुवा हुने अनुमान पनि सिंहदरबारभित्र छ।
योसँगै मन्त्रालयमा जानका लागि सिंहदरबारभित्र सचिवहरू पनि आ-आफ्नो ‘लविङ’मा लागेका छन्। अहिले गृह सचिव दिनेश भट्टराई छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण उत्कर्षमा पुगेका बेला गत वैशाख अन्तिममा भट्टराईलाई सरकारले गृहमा लगेको थियो। त्यसअघि उनी मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा थिए।
त्यही प्रकरणमा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेपछि विनाेद प्रकाश सिंहले केही समय गृह प्रशासन सम्हालेका थिए। पछि उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएर भट्टराईलाई गृह लगिएको थियो।
योबेलामा सरकारले भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला मुद्दाहरू अघि बढाएपछि अहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै मात्रै चर्चा चुलिएको छ। योबीचमा गृह सचिव वा प्रहरी प्रमुखसमेत खासै बाहिर चर्चामा आएका छैनन्।
‘काम हेर्दा त खासै तालमेल मिलेको जस्तो देखिन्न’, गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले जसरी गृह अनि सरकारको वाहवाही भइरहेको छ, यसमा सचिवज्यू र मन्त्रीज्यूबीच काम गर्ने तौरतरिका मिलिरहेको जस्तो छैन।’
सरकारले भदौ ६ गते दुईजना विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको सरुवा गरेको छ।
सामान्य प्रशासन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हालिरहेका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको छ भने विनोद प्रकाश सिंहलाई सामान्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
सिंह यहाँ आउनुभन्दा अघि मन्त्रिपरिषद कार्यालयमै थिए। र त्योभन्दा अघि उनी गृहसचिव भइसकेका थिए। पुष्कर भने अर्थ मन्त्रालयसमेत सम्हालेर आइसकेका सचिव हुन्।
यसअघि नेकपा माओवादीकै अमनलाल मोदी सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा सचिव पुष्कर र मन्त्रीबीच राम्रो सम्बन्ध थिएन। कर्मचारी सरुवा-बढुवामा मन्त्री र सचिव दुवैले आ-आफ्नो अडान राख्दै आएका थिए। जनमत पार्टीले विकासे मन्त्रालय मागिरहँदा उसलाई भित्र्याउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतकी अनितादेवी यादवलाई मन्त्री बनाएर मोदीलाई राजीनामा दिन लगाएका थिए।
जाँदाजाँदै मोदीले ‘कर्मचारीहरूले असहयोग गर्दा आफूले चाहेजस्तो काम गर्न नपाएको’ गुनासो गर्दै बाहिरिए। उनले त्योबेला मन्त्रालयका सचिव पुष्करतिरै संकेत गरेका थिए।
‘त्यही असहयोगका कारण मेरो जिम्मेवारी हेरफेर गरिदिन मैले पटकपटक प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनिरहेको थिएँ’, उनले भनेका थिए, ‘त्यही भएर मैले ती महिनाअघि नै राजीनामा लेखिसकेको थिएँ।’
तर सचिव पुष्करले भने मन्त्रीले ऐनविपरीत जथाभावी सरुवा-बढुवा गर्न खोजेपछि आफूले त्यसलाई रोकेको दाबी गर्दै आइरहेका छन्।
‘त्यही भएर अरु बेलाजस्तो सामान्य प्रशासन यसपालि भद्रगोल हुन पाएन’, सचिव पुष्करले भनेका थिए, ‘मैले मन्त्रीलाई जथाभावी गर्नमात्रै रोकेको हुँ। कर्मचारीहरूले सहयोग गरेनन् भन्ने आरोप झुटाे हो।’
त्यसअघि जनमतका अब्दुल खानलाई प्रचण्डले खानेपानी मन्त्रालय दिएका थिए। तर उद्योग वा सिँचाइ मन्त्रालय मागिरहेको जनमतले त्यसपछि असन्तुष्ट भएर सरकार छोडेको थियो।
अहिले उसैलाई भित्र्याउनका लागि मन्त्री मोदीलाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो। जनमतकी अनितादेवी यादवले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै सचिवहरूको पनि हेरफेर भएको हो।
नयाँ मन्त्री यादवलाई मन्त्रालयमा ‘भव्य’ स्वागत गरेका सचिव पुष्कर चाँडै नै लखेटिए। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनको खासै जिम्मेवारी पनि छैन।
तर यिनै पुष्कर अब गृह मन्त्रालय जान लविङ गरिरहेका छन्। कर्मचारी वृत्तमा ‘माओवादीनिकट’ मानिएका उनी माओवादीकै मन्त्रीसँग पनि जम्न सकेनन्। तर उनी जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि उसैसँग सम्बन्ध बढाउनसक्ने सचिवका रुपमा गनिन्छन्।
२०७९ को चुनावअघि देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री थिए। त्योबेला मधु मरासिनी अर्थ सचिव थिए।
बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्तिलाई भित्र्याइएको र सिसि क्यामेराको फुटेज मेटाइएको आरोप खेपेका मन्त्री शर्मामाथि छानबिन भएको थियो। तर छानबिन समितिले उनलाई क्लीन चिट दियो। अनि फेरि उनी मन्त्रालय फर्किए। त्यसपछि सचिव मरासिनीलाई त्यहाँबाट हटाइएको थियो। अहिले उनी उद्योग मन्त्रालयमा छन्। त्योबेला मरासिनीको ठाउँमा पुष्करलाई तानिएको थियो।
यसअघि पुष्कर नेतालाई रिझाउँदै शक्तिशाली मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनहरूमा समेत पुगेर आइसकेका सचिव हुन्।
करिब १८ महिना अर्थ मन्त्रालयमा बिताइसकेका पुष्करले अब फेरि त्यही मन्त्रालय नफर्किने बताइरहेका छन्। तर उनको जोड भनेको एकपटक गृहमा पुग्नु हो। गृहमा सचिव परिवर्तन गर्ने कुरा अहिले मुख्य सचिवसम्म पुगेको उनले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रस्ताव भने राख्न सकेका छैनन्।
‘नेताहरू फकाउन र कुरा मिलाउन जान्ने मान्छे हुनुहुन्छ’, सिंहदरबारका माथिल्लो तहका कर्मचारीबीच कुरा चलिरहेको छ, ‘गृह मात्रै किन, उहाँले चाहे जुनसुकै मन्त्रालय पनि जानसक्नु हुन्छ।’
उनी अर्थमा गएपछि राजश्व चुहावटमा नियन्त्रणदेखि राजश्व संकलनमा पनि सुधार भएको भन्दै कर्मचारी र मन्त्रिपरषदमा समेत उनको चर्चा भएको थियो।
अहिले अर्थ मन्त्रालय नेपाली काँग्रेसले सम्हालिरहेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएर केही विवादमा तानिए।
यहीबेला सचिव सिंह पनि अर्थमा जाने कोसिस गरिरहेका थिए। तर उनको प्रयास सफल हुन सकेन र सामान्य मन्त्रालयमा पठाइए। अहिले अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल छन्।
मन्त्री मोदीकै कारण सामान्य प्रशासनबाट विदा हुन चाहिरहेका पुष्करले आफ्ना सहकर्मीसँग भन्थे, ‘यहाँबाट जहाँ पठाइदिए पनि हुन्थ्यो…।’ र उनी अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किए।
सहसचिव हुँदा राजश्व विभागका महानिर्देशकदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सचिव हुनेबित्तिकै प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका पुष्कर कर्मचारी वृत्तमा ‘भाग्यमानी’ सचिवका रुपमा चिनिन्छन्।
