विधेयकमा सहमतिको यो चटारो त्यसकै लागि हो। तर प्रचण्डले भुलिरहेका छन्, अहिलेकै अवस्थामा त्यो विधेयक पारित भयो भने पीडितहरूलाई न्याय होइन, पीडकहरूले ‘माफी’मात्रै पाउनेछन्।
गत चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए ‘संक्रमणकालीन न्याय चाँडै टुङ्ग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।’
र, त्यसपछि विदेश भ्रमणहरू बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई अहिले त्यही शान्ति प्रक्रिया र युद्धकालीन मुद्दाहरूबारे उठ्ने प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ।
भारत भ्रमणको चर्चा र आलोचनाहरू सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले फेरि सामरिक महत्वका दुई महत्वपूर्ण राष्ट्रका भ्रमण एकैसाथ तयारी गरिरहेका छन्।
भदौ अन्तिममा साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्न जाँदै गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसपछि चीनको निम्तोमा उतैबाट गोन्जाओ पुग्नेछन्। जहाँ सेप्टेम्बर २३ मा एशियाली खेलकुदको उद्घाटन हुँदैछ।
प्रश्नहरू झेलिने डर
केही साताअघि एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि आफूमाथि ‘घेराबन्दी’ सुरु भएको र माओवादीलाई कमजोर बनाउन मुद्दामामिलाहरू सुरु भएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘युद्ध गर्दा ३६ वटा मुद्दा त अहिले पनि मेरै टाउकामा छन्। अहिले सरकारमा राम्रो काम गरिरहेको छु त्यसैले फेरि २ वटा मुद्दा अहिले पनि छन्।’
यी अधिकांश मुद्दाहरू प्रचण्डमाथि ‘युद्ध–पराध’ करार गर्न थोपरिन थालेको भन्दै माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूले पनि त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
‘माओवादीलाई कमजोर बनाउन मुद्दाहरू लगाउँदैछन्। प्रचण्डमाथि पनि त्यस्ता आरोप र मुद्दाहरू अझै छन्’ त्यस्तै एउटा कार्यक्रममा अहिले प्रचण्ड सँगसँगै हिँडिरहेका नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले भनेका थिए ‘तर हामी कमजोरमात्रै छैनौं। फुट्नमात्रै होइन जोडिन पनि जानेका छौं।’
प्रचण्डका यी डरहरू कतिपय आदत हुन्, धेरैजसो त उनका चारित्रिक स्वभाव। देशभित्रमात्रै होइन, विश्व समुदाय गाँसिएका महत्वपूर्ण मञ्चहरूमा जाँदा अहिले फेरि प्रचण्डलाई त्यस्तै डर छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाँदा प्रचण्डले फेरि त्यस्ता प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्नेछ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३मा प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको ७१औं महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क जाने योजनालाई अन्तिम समयमा स्थगित गरेका थिए। त्यो बेला भर्खरै नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो र त्यसलाई स्वीकार नगरिरहेको तराई–मधेसमा आन्दोलन थियो।
भुकम्पपछि नेपाल भर्खरै सम्हालिदै पनि थियो। यी कारणहरूलाई देखाएर प्रचण्डले त्यो बेला ‘यिनै कामको व्यस्तता’ भनेर न्यूयोर्क जाने कार्यक्रम रोके।
तर त्यही बेला अष्ट्रेलियामा नेपाली सेनाका एकजना महासेनानी कुमार लामा अस्ट्रेलियामा पक्राउ परेका थिए। युद्धकालका बेला कपिलवस्तुको ब्यारेकमा पक्राउ परेका दुई जना माओवादी कार्यकर्तालाई क्रुर यातना दिइएको भन्दै उनीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
प्रचण्ड पश्चिमा देश जान डराउनुको एउटा मुख्य कारण त्यो पनि थियो। युद्धकालमा मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघनमा मुख्य जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रचण्डविरुद्ध पनि अस्ट्रेलियामा मुद्दा परेको थियो।
२०६४ सालको पहिलो निर्वाचनपछि पहिलो दल बनेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसबेला कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महासभामा बोलाएपछि उनी न्यूयोर्क गएका थिए।
भर्खरै युद्ध बिसाएर संसदीय राजनीतिमा आएको र निर्वाचनमार्फत बहुमत लिएर सरकारमा गएको माओवादीको त्यो छलांङ विश्वभरि चर्चित थियो। अनि त्यसको कथा सुन्न विश्वसमुदाय प्रचण्डसँग आतुर थियो।
यद्यपि त्यसको करिब ४ वर्षपछिमात्रै अमेरिकाको एउटा सुरक्षा संयन्त्रलाई ‘आतंकवादी सूची’बाट माओवादीको नाम फिर्ता लिएको थियो।
त्यसपछि उनी २०७५ सालमा पत्नी सीताको उपचार गर्न अमेरिका गएका थिए। त्यो बेला उनी करिब १० दिन बसेका थिए। तर उनी त्यो बेला सरकारमा थिएनन्।
अघिल्लो साता नेपाल भ्रमणमा आएका एक प्रभावशाली अमेरिकी अधिकारीसँगको भेटका क्रममा पनि प्रचण्डले त्यसको पूर्व संकेत पाइसकेका थिए। नेपाल भ्रमणका आएका अमेरिकी सिनेटर क्रिस भ्लान होलेनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटका क्रममा नेपालमा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा जिज्ञासाहरू राखेका थिए।
यही मेसोमा प्रधानमन्त्री अहिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पारित गराउने दौडधूपमा छन्। उनले त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मुख्य सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग लगातार छलफल गरिरहेका छन्।
गत वैशाखमै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन। केही सांसदहरूले त्यसमाथि विरोधपत्र पनि दर्ता गरिसकेका छन्।
खासमा यो विधेयक ‘पीडकमैत्री’ भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंगठनहरूले पनि त्यसमाथि आपत्ति जनाएका छन्।
प्रचण्डले भनेजस्तै यो ‘कुनै दल विशेषको मुद्दा वा सरोकारको विषय नभई देशले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विषय हो’ तर यो देशीयमात्रै होइन, बरू यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नै जोडिनसक्ने विषय पनि हो। त्यसैले पनि विश्वकै साझा मञ्चमा फेरि एकपटक सम्बोधन गर्न जाँदैगर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू शान्ति प्रक्रियाको न्यायिक निरुपणमा लागिपरेको सन्देश दिन चाहन्छन्।
अमेरिकी यात्राको पूर्वसन्ध्यामा उनको दौडधूपको अन्तर्य यही नै हो।
किनकि यसअघि गत शनिबारमात्रै संक्रकालीन न्यायका लागि दण्डविधानबारे गरिएको एउटा सम्मेलनका क्रममा त्यस क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले प्रचण्डलाई चेतावनीपूर्ण सुझाव पनि दिइसकेका छन्।
यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सँगै राखेर उनीहरूले त्याे न्यायिक निरुपणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा त्यसको प्रयोगबारे सम्झाएका थिए। विज्ञहरूले अब पनि ढिलाइ भए त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार नै आकर्षित हुनसक्ने पनि चेतावनी दिएका थिए।
तर, त्यसमा प्रचण्डले सिधा जवाफ दिएनन्। बरु उनले घुमाइफिराई ‘जनयुद्ध’ बढाइचढाइ गरे।
‘यो जनयुद्धबिना अहिलेका यी कुनै पनि परिवर्तनहरू सम्भव थिएनन्’ बरू उनले भने ‘त्यसैले यी सब पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ।’
पर्खाइको अत्यास
१७ वर्षसम्मको पर्खाइको पीडा कस्तो हुँदो होला?
जनयुद्धमा आफन्त गुमाएका अनि हराएका आफ्नाहरूको बारेमा कुनै समाचारै नसुनेकाहरूसँगको यसको जवाफ आँशुमात्रै छ।
बृहत शान्ति सम्झौता(२०६३ मंसिर ५)पछि सरकारले २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्यो।
२०६६ सालमै सरकारले ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक’ तयार पारिएको थियो। तर त्यसपछि पहिलो संविधानसभा विघटन भयो र ती सबै विधेयकहरू निश्क्रिय भए।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्न आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशअनुसार २०७१ वैशाख २८ गते दुई आयोगहरू गठन भएका हुन्।
यी आयोगहरूमा त्यसपछि थुप्रिएका ६४ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू त्यत्तिकै अलपत्र छन्। त्यसमा कुनै कारबाहीहरू भएका छैनन्। कारबाहीका लागि थप ऐन नियमहरू र नियामक निकायहरू छैनन्। जो यही संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकसँगै अड्किएका छन्।
विधेयक पारित गराउनका लागि अहिलेसम्म पनि दलीय सहमति जुट्न सकेको छैन।
किन विवाद?
खासमा यो विधेयकमा राखिएका ‘क्षमादान’का प्रस्तावहरूबारेमा निकै गन्जागोल विवाद छ।
संशोधनका लागि अहिले हतारोमा राखिएको विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। एउटालाई मानवअधिकार उल्लंघनमात्रै भनिएको छ र अर्कोलाई मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघन भनिएको छ।
‘गम्भिर उल्लंघन’मा क्षमा दिन नसकिने भनिएको छ। तर, पीडित र पीडकहरूको संयुक्त बसाइमा उनीहरूबीच सहमति भए मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गमा परेका मुद्दाहरूमा भने माफी दिन सकिने प्रावधानहरू छन्।
निशस्त्र व्यक्ति हत्या, योजनावद्ध सामूहिक हत्या, क्रुर यातना दिएर निर्मतापूर्वक ज्यान मारिएका, जवर्जस्ती करणी, जवर्जस्ती वेपत्ता पारिएका लगायतका मुद्दाहरूलाई मात्रै मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघनको पाटोमा राखिएको छ।
तर युद्धकालमा भएका यौनजन्य हिंसा, शारिरीक तथा मानसिक यातना, अपहरण, घरजग्गा कब्जा, विस्थापनलगायतलाई भने मानवअधिकारको उल्लंघन हुने घटनाहरूमा मात्रै सिमित गरिएको छ।
यी र यस्तै प्रावधानहरू विवादमा तानिएका हुन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंगठनहरूले ती प्रावधानहरूलाई पीडितहरूलाई न्याय दिने खालको भाषामा सच्याउन भनिरहेका छन्।
एकवर्ष अघि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघसंगठनहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डसँग मेल खानेगरी विधेयकका प्रवाधानहरू सच्याउन भनेका थिए।
‘२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा वाचा गरिएका सत्य र न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित तथा वास्तवमा सबै नेपालीको अनन्त पर्खाइ एउटा खतरनाक विन्दुमा पुगिसकेको छ’ त्यहाँ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले भनेकी छिन् ‘यस विधेयकमा भएका गम्भीर कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न यसलाई तुरुन्तै परिमार्जन गरिनुपर्छ। अहिलेका यी प्रावधानहरूले विश्वसनीय र न्यायोचित सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि नेपालको लामो पर्खाइलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।’
संशोधनका लागि तयार विधेयकमा लामो प्रयासपछि केही आममाफीका प्रावधानहरू त हटाएको छ। तर, पनि युद्धअपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलाई पनि अभियोजन (मुद्दा चलाउने) कुरालाई यो विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन।
र, अर्को मुख्य विवाद भनेको फैसलाहरूको पुनरावेदन हो। यो विधेयक जारी भएपछि युद्धकालका मुद्दा किनारा लगाउनका लागि एउटा विशेष अदालत गठन हुनेछ। त्यसमा न्याय परिषद परामर्शदाताका रूपमा हुनेछ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई यो अदालतका अध्यक्ष तथा अरू सदस्यहरू तोकिनेछन्। र ती मुद्दाहरूलाई यसैले टुङ्गो लगाउने भनिएको छ। तर विधेयकलाई यो अदालतका फैसलाहरूको पुनरावलोकलन गर्न बन्देज गरेको छ।
यी र यस्तै मुख्य विवादित प्रावधानहरूः
दफा २ (५) ले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका पीडकहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी उल्लङ्घनहरूको वर्गिकरण गरेको छ।
दफा २९ (५) ले निष्पक्ष सुनुवाइको अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूति विपरित हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपण गर्ने विशेष अदातलको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका निम्ति निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ’ सच्याइएको विधेयकमा भनिएको छ।
विधेयकमा निकै महत्त्वपूर्ण त्रुटीहरू सम्बन्धित विज्ञहरूले औल्याएका छन्। जस्तो कि, विधेयकमा प्रमाण सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोग वा अभियोजकको कार्यालयमा विशेष अनुसन्धान इकाईको व्यवस्था गरिएको छैन।
मानव अधिकार उल्लङ्घनमा विशेषज्ञता हासिल गरेका अनुसन्धान इकाईहरूको व्यवस्थाले अनुसन्धानहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डबमोजिम शीघ्र, पूर्ण र प्रभावकारी हुने र पीडितहरूले प्रभावकारी उपचारमा पहुँच प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्नेछ।
विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुरूप फौजदारी कानुनका सिद्धान्तका बारेमा पनि प्रस्ट पारेको छैन।
युद्धकालीन अपराधहरूको अभियोजन गर्नका लागि कसरी मुलुकी अपराध संहितालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे यो विधेयक स्पस्ट बोलेको छैन।
अमेरिका जाँदा विश्वलाई के सन्देश दिने?
खासमा यो हतार र लतपतको बहुदेशीय भ्रमण गरेर सारा विश्व समुदायलाई प्रचण्डले दिन खोजेको एउटामात्रै प्रस्ट सन्देश के हो भने, अब प्रचण्ड (माओवादी)को यो राजनीति रुपान्तरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्वीकार गरिसकेको छ।
तर त्यसका लागि के लिएर जाने? के भन्न जाने? अब प्रचण्डसँग भन्न बाँकी एउटामात्रै कुरो छ– संक्रमणकालीन न्यायको बाटो पनि खुलिसक्यो। अब शान्तिसँगै न्याय पनि हुन्छ।
विधेयकमा सहमतिको यो चटारो त्यसकै लागि हो। तर प्रचण्डले भुलिरहेका छन्, अहिलेकै अवस्थामा त्यो विधेयक पारित भयो भने पीडितहरूलाई न्याय होइन, पीडकहरूले ‘माफी’मात्रै पाउनेछन्।
अमेरिका जानुअघि यहाँका शान्ति प्रक्रियालाई कुनै न कुनै विन्दुमा पुर्याएर जाँदा विश्व समुदायलाई राम्रो सन्देश जाने भन्दै सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
बिहीबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा यसबारे सांसदहरूले कुरा उठाएका थिए। उनीहरूले राष्ट्रप्रमुख नै विश्व समुदायमाझ उपस्थित हुँदा संक्रमणकालीन न्यायका केही न केही सन्देश लिएर जान सुझाव दिएका थिए।
‘तपाईंहरू अरु दलसँग मिल्नुभयो। यसमा राजनीति तपाईंहरूले नै गर्नुभयो भन्ने प्रश्नहरू जनताले नै गर्न थालेका छन्’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा समितिका सदस्य वर्षमान पुनले भने ‘हामीले अहिलेसम्म यसमा काम गर्न सकेका छैनौं। नेपालमा शान्ति त भयो तर न्याय हुन सकेन भन्ने कुरा छ।’
उनले सबै पक्षको न्यायका लागि अब संक्रमणकालीन न्यायका सबै सन्दर्भहरूलाई निरुपणतिर लैजानुपर्नेमा पनि जोड दिए।
त्यस्तै सांसद एकनाथ ढकालले प्रधानमन्त्री आफै जोडिएको विषयलाई टुङ्ग्याएरमात्रै अमेरिका जानुपर्ने सुझाव दिए।
‘हामी प्रतिपक्षसमेत यो विधेयकलाई पारित गरौं भनेर तयार छौं। तर सरकार तयार छैन। प्रधानमन्त्री आफै यसलाई टुङ्ग्याउन तयार किन हुनुहुन्नरु संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन जरुरी छ,’ बैठकमा उनले भनेका थिए ‘यति महत्वपूर्ण विश्वमहासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा ऐन, कानुन नै बनाउन नसके पनि कम्तीमा विधेयकहरू पास गरेरमात्रै जाँदा राम्रो सन्देश दिन सकिन्छ कि भन्ने हो।’
.jpg)
