समग्र दलित समुदायका समस्याहरुकाे समाधान र जातीय विभेद तथा छुवाछूतकाे अन्त्यकाे लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम, कारबाही तथा ऐन, कानुन निर्माणकाे लागि आवश्यक पर्ने कुराहरुकाे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरी संविधानिक आयाेगअन्तर्गत राष्ट्रिय दलित आयाेग आयाेग खडा गरिएकाे छ।
अर्थात्, दलित आयाेगले दलित समुदायकाे अवस्थाबारे अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर सरकारलाई दलितमैत्री ऐन, कानुन तथा कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिन्छ।
त्यसकाे लागि सरकारले एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्यहरुसहितकाे संगठनात्मक संरचना खडा गरेकाे छ। ती पदाधिकारीहरुलाई एक जना सचिवसहित आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराइएकाे हुन्छ । हाल आयाेगमा २५ जना कर्मचारी छन्।
ती पदाधिकारी र कर्मचारी पाल्नकाे लागि सरकारले वर्षमा कराेडाैँ बजेट विनियाेजन गरेकाे हुन्छ। आयाेगलाई सरकारले औैसतमा वार्षिक ३ देखि ५ कराेडसम्म बजेट विनियाेजन गरेकाे हुन्छ। त्याे बजेट आयाेगले तलबदेखि अध्ययन, अनुसन्धान र इन्धनसम्म खर्च पुर्याउनु पर्छ।
उक्त बजेट र कर्मचारीकाे सहयाेगमा आयाेगले वर्षभरि अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गर्छ। आयाेगले तयार गरेकाे साे प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ।
राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने प्रतिवेदनमा आयाेगले सरकारलाई काम, कारबाही र ऐन, कानुन निर्माणकाे लागि सिफारिस गरेका हुन्छ।
त्यसैकै आधारमा सरकारले दलित समुदायले भाेग्दै आएका समस्या समाधान र जानीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यकाे लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण तथा कार्यक्रमहरु बनाउने गर्छ।
आयाेगले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० काे वार्षिक प्रतिवेदन गत हप्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलसमक्ष पेस गरिसकेकाे छ। जसमा आयाेगले सरकारलाई ६२ बुँदे सिफारिसहरु गरेकाे छ।
ती बुँदाहरूमा प्रदेशस्तरमा आयाेगका कार्यालयहरु स्थापना गर्नुपर्ने, समग्र दलित समुदायकाे अवस्था देखिने गरी ‘नेपाल दलित स्टाटस’ तयार गर्नुपर्ने, कानुनकाे कार्यान्वयनमा जाेड दिनुपर्ने, दलित समुदायकाे शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने, दलित समुदायकाे लागि राेजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने तथा गत आर्थिक वर्षमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिसहरु समेटिएकाे छ।
आयोगबाट गरिएका सिफारिस तथा सुझावहरु:
१. नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सात वटै प्रदेशमा आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गरिनु पर्ने।
२. नेपालका दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, रोजगारीको अवस्थाको बारेमा ‘नेपाल दलित स्टाटस’ तयार गर्नुपर्ने।
३. राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्यक्षमता विकास, विस्तार तथा संविधान, ऐन, कानून बमोजिम आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक बजेट तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
४. भूमिहीन दलितहरुलाई भूमि तथा आवासको समस्या समाधानका लागि भूमि आयोगलाई दलितमैत्री बनाउनु पर्ने।
५. दलित बालबालिकाको शिक्षाका लागि प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्ति रकममा दोब्बर गरिनु पर्ने। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा दलित छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिनु पर्ने। त्यसका साथै, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षातर्फ डाक्टर, इन्जिनियरिङ्ग लगायतको अध्ययन तालिमका लागि आवासीय सुविधासहित निष्पक्ष ढंगले छात्रवृत्ति प्रदान गरिनुपर्ने।
६. प्राकृतिक विपत्ति, प्रकोप, महामारी, शीतलहर लगायतका दुर्घटना हुनबाट जोगाउन नेपाल सरकारले प्रयाप्त जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारी गरिनु पर्ने। त्यस किसिमका प्राकृतिक र महामारीजन्य विपत्तिबाट प्रभावित भएका दलित समुदायको पुर्नस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने।
७. उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति लामो समयदेखि पदाधिकारी खाली भई दलित समुदायले प्रत्यक्ष प्राप्त गर्ने छात्रवृत्ति, आयआर्जन, रोजगारी, तालिम लगायतका लाभबाट वञ्चित हुनुपरेकोले साधनस्रोतको व्यवस्थासहित यथाशीघ्र विकास समिति गठन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
८. जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी अनिवार्य मनाउने व्यवस्था मिलाउने। साथै, उक्त दिनलाई राष्ट्रिय उत्सव (राष्ट्रिय क्षमा दिवस)का रुपमा मनाउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने।
९. राज्यका कार्यकारी तह, राजनैतिक दलका संयन्त्र, सरकारी तथा निजीक्षेत्रलाई समेत समावेशी बनाउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने, गराउने।
१०. निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण गर्ने।
११. विद्यालय तहको शिक्षामा सामाजिक, जातीय असमानता जस्ता पक्षलाई दुरुत्साहन गर्न दलित तथा जातीय छुवाछूत विरुद्धका कानूनी व्यवस्था लगायतका विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरिनु पर्ने।
१२. जातीय विभेदसँग सम्बन्धित गम्भीर र विशेष प्रकृतिका घटना तथा अपराधजन्य क्रियाकलापलाई कानूनी दायरामा ल्याउन न्यायिक क्षेत्रमा शीघ्र सुनुवाईको व्यवस्था गर्ने र दलित समुदायको नागरिकतामा हीनताबोध हुने खालका थर सच्याउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने।
१३. राज्यले लगानी गर्ने ठूला आयोजनाहरु, जलविद्युत आयोजनाहरु तथा कम्पनीहरुमा दलित समुदायलाई प्राथमिकताको आधारमा शेयर प्रदानको सुनिश्चित व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१४. प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत संचालित विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा कक्षा १२ सम्म दलित बालबालिकालाई निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१५. छुवाछूत तथा सामाजिक विभेदको पूर्णरुपमा अन्त्य गर्नका लागि सबै पालिकाहरुमा दलित समुदायको उजुरी तथा घटना लिनका लागि छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्नुपर्ने तथा जातीय विभेदका प्राप्त उजुरी स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नुपर्ने।
१६. सरकारी विद्यालयहरूमा ‘एक विद्यालय एक दलित शिक्षक’ को व्यवस्था गरिनु पर्ने।
१७. ‘एक दलित परिवार एक रोजगार’ कार्यक्रममार्फत् दलित समुदायका युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनु पर्ने।
१८. दलित समुदायको परम्परागत सीप, पेशा, व्यवशाय, कलाको आधुनिकिकरण गर्दै सोको समुचित विकासका लागि विशेष तालिमका निम्ति कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने। उनीहरुको परम्परागत पेशालाई व्यावसायिकरण गर्न सहकारीमा संगठित गर्दै आधुनिक व्यावसायमा रुपान्तरण तथा प्रवर्द्धन गर्न सहकारीमार्फत प्रोत्साहनको नीति अख्तियार गरिनुपर्ने।
१९. अन्तरजातीय विवाह वा गैर दलितसँगको शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मेका बालबालिका र विस्थापित हुन गएका जोडी एवं तिनका परिवारको पुनःस्थापनाको लागि विशेष प्याकेजको कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने।
२०. सुदूरपश्चिम तथा कर्णालीका दलित बालबालिकाको शिक्षाका लागि दिवा खाजा तथा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै विशेष शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने।
२१. दलित समुदायका न्यून आय भएका, अशक्त, अपाङ्गता भएका, जेष्ठ नागरिक, दीर्घ रोगीका लागि निःशुल्क स्वास्थ उपचार तथा विशेष स्वास्थ विमा कार्यक्रम ल्याईनु पर्ने।
२२. जातीय विभेदको अत्याचारबाट पीडित व्यक्ति, परिवार वा समुदायको आवश्यकता अनुसार उद्धार तत्काल गर्ने र पीडितलाई राहत प्याकेज उपलब्ध हुने संयन्त्रको विकास गर्ने।
२३. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तका आधारमा तत्काल दर्ता गरी कारवाही प्रारम्भ हुने संयन्त्रहरुको विकास गर्ने।
२४. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दामा पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरी न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्ने।
२५. संविधानको धारा ४० लाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।
२६. सम्पूर्ण दलित घरधुरीलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिनुपर्ने। त्यसको सुनिश्चिताका निम्ति अनुगमन प्रणाली विकास गरिनुगर्ने।
२७. वन व्यवस्थापन र वनबाट उत्पादन हुने श्रोतहरुमा दलित समुदायको पहुँच स्थापना गरिनुपर्ने।
२८. वैदेशिक रोजगारलाई दलितमैत्री बनाउन आवश्यक संयन्त्र बनाउनु पर्ने। त्यस्तै विपन्न दलित समुदायलाई निःशुल्क सीप विकास तालिम प्रदान गरी वैदेशिक रोजगारीको अवसरमा पहुँचको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने।
२९. दलित समुदायद्धारा उत्पादित बस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच वृद्धि गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने। त्यसका साथै प्रदेशस्तरमा दलित समुदायसँग सम्बन्धित विषयको उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अख्तियार गरिनुपर्ने।
३०. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३१. आवश्यक थप जनशक्ति र साधनस्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३३. दलित समुदायको रोजगारी अभिवृद्धिका लागि पेशा व्यावसाय गर्न विना धितोसहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनु पर्ने।
३३. दलित हकहितको संरक्षणका लागि विद्यमान कानूनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनुपर्ने। राज्यका हरेक नीति, कार्यक्रम, बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा दलित मैत्री बनाउनु पर्ने।
३४. कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका मुक्त हलिया समुदायको पूर्नस्थापनाका लागि हलिया र दलित बस्तीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको शिक्षा, जीविकोपार्जन, आयआर्जन सहित पूर्ण रुपमा पुनस्र्थापनाको लागि विशेष प्याकेजको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।
३५. दलित समुदायको हक हित तथा जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित नीति ल्याई समग्र राष्ट्रको सम्वृद्धि तथा समावेशी राष्ट्र निर्माणका लागि एकिकृत छाता समावेशी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने।
३६. दलित समुदायको आर्थिक सम्वृद्धिका लागि उनीहरुलाई पर्यापर्यटनसँग आवद्ध गर्दे उचित अवसर सृजना गर्नुपर्ने।
३७. सामाजिक विभेदका घटनाहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन विशेषनीति तथा कार्यक्रम ल्याई विभेद उन्मूलनको अभियान संचालन गरिनुपर्ने। जातीय भेदभाव छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ संशोधन गरी स्थानीय तहमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि छुवाछूत निगरानी केन्द्र गठन गर्नु पर्ने।
३८. राष्ट्रिय दलित आयोगको संविधान प्रदत्त भूमिका निर्वाह गर्न तथा आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संवैधानिक कर्मचारी सेवा गठन गरिनु पर्ने।
३९. राज्यका सबै तहमा सक्रिय सहभागिताका लागि दलित जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्ने।
४०. दलित समुदायलाई सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा समावेश गर्न निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन गरिनुपर्ने।
४१. दलितका लागि सबै क्षेत्रमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउदै दलित शिक्षा प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने। प्रत्येक स्थनीय तहले दलित बालबालिका भर्ना अभियान संचालन गर्नुपर्ने। विजेश्वरी छात्रावासलाई आधुनिक, सेवा सुविधा सम्पन्न बनाई नियमन गरिनु पर्ने।
४२. नेपाल राज्यको निर्माणका लागि विशेष योगदान गर्ने दलित समुदायका अग्रज व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान तथा पुरस्कार गरिनुपर्ने। दलितहरुको आत्मसम्मान जागृत गर्न शिक्षण संस्था र प्रतिष्ठानहरुको नामाकरण गर्दा दलित समुदायको अग्रजहरुको नाम जोड्नु पर्ने।
४३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सन्देश जातीय छुवाछूत प्रथाको पूर्ण बन्देज भन्ने नारा सहित जातीय भेदभाव विरुद्धका सचेतनामूलक अभियान संचालन गर्दै सबै प्रकारका संचार माध्यमबाट सो सँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
४४. बहुविवाह, अन्तरजातीय विवाह, घरेलु हिंसा वा कुनै पनि घटनाले घरवारविहीन हुन गएका दलित समुदायका व्यक्तिको तत्काल राहतका लागि राहत प्याकेज तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरिनु पर्ने।
४५. दलित समुदायको आर्थिक सम्वृद्धि तथा रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि ‘एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम’’मार्फत् सामुहिक उत्पादन, ब्राण्डिङ्ग र बजारीकरणका सम्भाव्यता पहिचानको कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने।
४६. दलित समुदायको खानेपानीमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि एक दलित घरपरिवार एक धारा कार्यक्रम गाउँ तथा नगरस्तरमा संचालन गरिनुपर्ने। आर्थिक अवस्था अत्यन्त कम भएका दलित घर परिवारका लागि निःशुल्क वा न्यून शुल्कको प्रबन्ध गरिनु पर्ने।
४७. राज्य संरचनामा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी सहभागिताका लागि जनसंख्याको आधारमा राजनैतिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको प्रतिशत पुनरावलोकन गरिनु पर्ने।
४८. दलित समुदायलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न ‘दलित कृषि कार्यक्रम’ प्याकेजमा ल्याउनुपर्ने।
४९. दलित समुदायको गरिवी घटाउने, विकास र सम्वृद्धिमा टेवा पुग्ने गरी विकासको खाका कोर्ने, दिगो विकासलाई दलित मैत्री बनाउने र असमानता अन्त्य गर्ने नीति लिइनु पर्ने।
५०. प्रत्येक वर्ष तराईमा शीतहलरबाट प्रभावित हुने दलित समुदायलाई न्यानो कपडा तथा बसोबासको उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने।
५१. प्राविधिक शिक्षामा हालसम्म पनि वादी, मुसहर, चमार, हरिजन, डोम र गाइने समुदायको पहुँच नपुगेकोले आवासीय सुविधासहितको छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाईनु पर्ने। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा दलित विद्यार्थीहरुकै विशेष अध्ययनका लागि एक प्रदेश एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने।
५२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित समुदायको ऐतिहासिक सिप, कला, भेषभूषा, भाषा, संस्कृति तथा प्रविधिको संरक्षण र प्रर्वधनका गर्न प्राचीन संग्रहालय निर्माण गरिनु पर्ने।
५३. काठमाण्डौमा भगत सर्वजित स्मृतिपार्क तथा गोर्खामा विसे नगर्ची स्मृति पार्क निमार्णका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने।
५४. कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले दलित समुदायको वृहत् रणनीतिक महत्व राख्ने निकाय वा आयोगसँग सम्बन्धित् विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा आयोगको राय सुझावलाई लिएर दलित समुदायको हितमा कार्य गर्न उपयुक्त हुन्छ, तीनै तहका सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्दा दलित समुदायको विविध पक्षको अध्ययन,अनुसन्धानका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन हुन आवश्यक छ, स्थानीयतहमा दलित लक्षित बजेटको सुनिश्चितता कानूनीरुपमा नै गर्न जरुरी देखिएको छ। जातीय विभेद समूल अन्त्य गर्नको लागि स्थानीयतहले दलित मैत्री योजना निर्माणगरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ, राज्य तथा सरकारी निकायहरु दलित समुदायका संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारहरुको कार्यान्वयन, माग र सवालप्रति संवेदनशील नभएको हुँदा समयमै दलितका सरोकारका विषयहरु सम्बोधन गरिनुपर्ने।
५५. विगतमा रहेको आयोगको दरवन्दी कटौतीले कार्य सम्पादनमा असहजता भएको हुदाँ कम्तिमा पनि साविक बमोजिमको संख्यामा कर्मचारी दरवन्दी कायम हुन आवश्यक छ र राष्ट्रिय दलित आयोगले विगतमा दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरु हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएकोले नेपाल सरकारले यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनु पर्ने।
५६. २०६३/०४/२२ को गृह मन्त्रालयको थर संशोधन परिपत्र सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्राप्त गरे पनि दलित समुदायले कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहजरुपमा थर संशोधन गर्न नमानेकोले नागरिकता निर्देशिकामा थर संशोधनको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्नुपर्ने देखिन्छ साथै, नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गरिसकेपछि व्यक्तिगत घटना, जन्मदर्ता लगायत जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने छ।
५७. संविधानको प्रस्तावनामा नै जातीय छुवाछूत भएकोमा पश्चाताप गर्दे लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने भन्ने वाक्यांश थप गर्नु पर्ने। धारा ४० को दलित हकको उपधारा २,३,४,५ र ६ मा भएको कानून बमोजिम भन्ने शब्द हटाइनु पर्दछ।
५८. धारा ७९ को उपधारा ९ मा कम्तिमा २ जना दलित (पुरुष १ र महिला १) सहितको २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गरिनेछ भन्ने शब्द थप गरिनुपर्दछ। संघीय व्यवस्थापिकाको धारा ८८ को उपधारा १ बमोजिम गठन हुने १६५ को १३ प्रतिशतले हुन आउने सिट दलित –दलित बीच मात्र चुनाव भएर आउन सक्ने चक्रिय प्रणाली राख्नुपर्ने। धारा ९० को उपधारा २ क. र ख. बमोजिम प्रत्येक प्रदेशबाट दलित पुरुष १ दलित र महिला १ जना गरी मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेमा अनिवार्य एक जना दलित राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
५९. धारा १६१ मा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा पठाउने प्रदेश प्रमुखमा कम्तिमा १ जना दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने। धारा १६६ बमोजिम बन्ने प्रदेशिक मन्त्रीपरिषदमा अनिवार्य १ जना दलित पुरुष र १ जना दलित महिलासमेत दुई जना दलित समुदायबाट मन्त्री बन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
६०. धारा १७५ को उपधारा १ को क. बमोजिम निर्वाचित प्रणालीमा १३ प्रतिशतले हुन आउने सिट दलितमात्र लड्ने चक्रिय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने। भाग १६ को स्थानीय कार्यपालिका र भाग १७ को स्थानीय व्यवस्थापिकामा १३ प्रतिशत दलित निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। सबै संवैधानिक नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी गर्ने र निजामती, १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य पुर्याउनै पर्ने सबैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने।
६१. उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति र वादी विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको।
६२. सिराहा जिल्ला भगवानपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उग्र नारायण यादव, धरान उप–महानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङ, पर्साका तात्कालिन प्र.जि.अ., प्रहरी प्रमुख, महायज्ञ आयोजक समितिका संयोजकले क्रमशः भोजमा विभेद गरेको, सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदायलाई गालीगलौच गरेको र महायज्ञका काममा दलित समुदायलाई सहभागी हुन रोकेकोले जातीय विभेद गरेको ठहर गरी कानुन बमोजिम कार्वाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको।
