सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक वर्ष पालिकामा बस्नुपर्ने मापदण्ड निर्माण गर्ने भएको छ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन खटाएको कार्यालयमा एक वर्षसम्म बस्नुपर्ने गरी नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको हो।

अहिले सुगम स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा भएर जान शक्ति केन्द्र धाउने र दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्दा त्यहाँकाे सेवा प्रवाह नै ठप्प हुने स्थिति हुन थालेपछि सरकारले स्थानीय तहमा एक वर्ष बस्नैपर्ने गरी नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको हो।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रशासन शाखाका उपसचिव भोजराज घिमिरेले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एक वर्षसम्म खटाएको स्थानीय तहमा बस्नुपर्ने गरी छुट्टै मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने आधार तयार गर्ने, स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिँदा व्यवस्थित गर्ने, मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिर नगराई मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, जनप्रतिनिधिले आफूले भने अनुसारका कर्मचारी मात्र मन्त्रालयबाट लैजाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेलगायतका विषय मापदण्डमा समावेश गर्न लागेको छ।

उनले भने, ‘निजामती सेवा नियमावलीमा दुई वर्षसम्म कर्मचारी एउटा कार्यालयमा रहँदा सरुवा नहुने भन्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण हुन नसकेकाले एक वर्षसम्म स्थानीय तहमा अनिवार्य बस्नैपर्ने गरी नयाँ मापदण्ड तयार गर्न लागिएको हो।’

सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा कामकाज गर्न जिम्मेवारी दिने, अविच्छिन्न रूपमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यका बाहिर सरुवा गर्ने गरी मापदण्ड तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सरकारले सधैँ नयाँ-नयाँ निर्णय गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने भएकाले जुनसुकै मापदण्ड बनाए पनि प्रशासनिक व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त नहुने टिप्पणी गरे।

प्रशासनिक सङ्घीयता व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रशासनिक नेतृत्व नै सक्रिय नभएको भन्दै उहाँले सरकारले विधि र प्रव्रिया बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने भएकाले प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर भएको बताए।

उनले सरकारले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने हो भने पहिला सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।