राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एचआईभी एड्ससम्बन्धी सङ्क्रमित व्यक्तिको मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि भूूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरेको छ।

आयोगले विश्व एड्स दिवस (डिसेम्बर १) का अवसरमा एचआइभी एड्ससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००१, राजनीतिक घोषणापत्र, वैश्विक एचआइभी एड्स रणनीति २०२१–२०२६, दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय नीति रणनीति अनुसार सन् २०३० सम्म एड्स अन्त्य गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न आग्रह गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सङ्क्रमित व्यक्तिको मानव अधिकारको प्रभावकारी सम्मान, संरक्षण तथा सम्बद्धनका लागि तीव्र गति (फास्ट ट्याक) प्रणालीअनुसार प्रभावकारी ढङ्गले कार्य अगाडि बढाउनु जरुरी छ।' आयोगले उक्त व्यक्तिको पहिचान, परीक्षण, उपचार, तथ्याङ्क अद्यावधिक, जनचेतना, जीविकोपार्जन, एआरटीमा उपचार सेवा बाहिर रहेकालाई नियमित सेवामा जोड्न, उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ।

उक्त विषयमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी तवरबाट जनचेतना बढाउन, सबै तहले नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा प्रतिनिधिमूूलक सहभागिता गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै,  संक्रमित व्यक्तिका लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन, सीपमूलक तथा आयमूलक कार्यव्रmम लागू गर्न र सरकारका साथै निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्र, नागरिक समाजबाट सहयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।

आयोगले एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरुसँग सामाजिक विभेद्, लाञ्छना तथा अपहेलनाजन्य व्यवहार हुँदै आइरहेको, केही एआरटी सेन्टर अनुपयुक्त स्थानमा राखिएको, भौगोलिक दूरीका कारण सहज पँहुचमा नरहेको, गोपनीयताको अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन नसकेको पाइएको जनाएको छ।

केही संक्रमित व्यक्ति नियमित उपचार सेवामा नरहेका, सङ्व्रmमित व्यक्तिले यदाकदा स्वास्थ्यकर्मीबाटै लाञ्छनाजन्य व्यवहार खेप्नु परेको लगायतका समस्या देखिएको र त्यसका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिएको आयोगको ठहर छ।

विश्वमा सन् १९८१ मा एचआइभी संक्रमन पहिचान भएपश्चात् सन् १९८८ देखि प्रत्येक वर्षको डिसेम्बर १ का दिन मनाउँदै आएको विश्व एड्स दिवस यस वर्ष ३६ औं दिवसको रुपमा 'समुदायको नेतृत्वमा एड्स अन्त्य गराैँ' नारा सहित नेपालमा पनि मनाइएको छ।
 
आयोगले एचआईभी-एड्स सङ्क्रमित व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र पछिल्लो पटक गरिएको अनुगमनको क्रममा आयोगले सुदुरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशका सङ्व्रmमित व्यक्ति र सरोकारवालासँग जानकारी लिएको जनाएको छ।