बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योगले विवरण उपलब्ध गराउन अटेरी गरेका छन्।

गाउँपालिकाअन्तर्गतको राप्ती नदी र विभिन्न खोलाबाट हुनसक्ने नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन कार्य रोक्ने उद्देश्यले क्रसर उद्योगले विवरण उपलब्ध गराउन भने पनि अटेरी गरिरहेका जनाइएको छ।

नदी र विभिन्न खोलाबाट हुनसक्ने नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्नका लागि विवरण सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि क्रसर उद्योगले विवरण उपलब्ध नगराएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले बताए।

‘क्रसर उद्योगको क्षमतासहितको विवरण र नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गराउन पटक पटक पत्र काटिसकेका छौँ, अहिलेसम्म एउटा उद्योगले मात्र विवरण उपलब्ध गराएको छ’, उनले भने, ‘अब क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेर अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ स्टक गरेको पाइएमा कारबाही गर्नेर्छौँ।’

राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा छवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये महालक्ष्मी क्रसर उद्योगले मात्रै क्षमतासहितको विवरण उपलब्ध गराएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले जानकारी दिए। सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालनका लागि अनुमति मागेका क्रसर उद्योगलाई गाउँपालिकाले निश्चित राजस्व लिएर सञ्चालन अनुमति दिने गरेको उनको भनाइ छ।

अधिकांश क्रसर उद्योगले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले विवरण उपलब्ध गराउन अटेरी गरेको हुनसक्ने आशङ्का बढ्दै गएको देवकोटाले बताए। उनका अनुसार पछिल्लो पटक यही चैत ७ गते गाउँपालिकाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा रहेका क्रसर उद्योगलाई सात दिनभित्र आ–आफ्नो उद्योगको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो।

गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले नदीजन्य पदार्थको चोरी–निकासी रोक्न जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले केही दिनअगाडि घाटगद्दीको निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको बताए। 

विगतका वर्षमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्दा अवैध उत्खनन तथा चोरी–निकासी भई राजस्व सङ्कलनमा कमी भए पनि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि ठेक्का प्रक्रियाबाट राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ। चालु आवमा गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने विभिन्न पाँचवटा घाटमा नदीजन्य पदार्थको एकमुष्ट ठेक्का लागाइएको छ।