प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले कटौती गरेकाे प्रदेश समानीकरण अनुदानमा विचार गर्ने आश्वसन दिएका छन्। 

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहितको मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म कटौती भएको  अनुदान पुन: दिने गरि विचार गर्ने आश्वसन दिएका हुन्। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थनीयत तहलाई दिने समानीकरण अनुदान २६ प्रतिशत कटौती गरिदिएको थियो। अनुदान कटौती भएपछि तल्ला दुई सरकार संघीय सरकारसँग रुष्ट छन्। 

अनुदान रोकिएपछि प्रदेशका काममा असर पुगेको लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बताए। त्यही गुनासो सुनाउने र प्रदेशको विकासका विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरूले प्रधामन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन्। 

छलफलमा कटौती भएको अनुदानलगायतका विषयमा छलफल भएको आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।