नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यावसायी महासंघले आफ्ना उद्योगहरुको नवीकरणमा उत्पन्न समस्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेसहितका प्रतिनिधिले दर्ता भएको सात सय क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरुलाई विगतकै मापदण्डका आधारमा नवीकरण गराउन माग गरेका हुन्।
वातावरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०५४ र उद्योगका लागि दूरीसम्बन्धी मापदण्ड, २०७१ का आधारमा ती उद्योग सञ्चालन भएकामा २०७७ सालमा संशोधित मापदण्डले नवीकरणमा कठिनाइ भएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले उद्योगहरुको नवीकरण नहुँदा करिब रु चार अर्ब लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेकाले विगतमा दर्ता भएका उद्योगलाई कर दस्तुर लिइ पुरानै मापदण्डका आधारमा नवीकरण गराउन र व्यवहारिक एवं नयाँ मापदण्ड ल्याउन माग गरेको छ।