मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना (एमसिसी) का सबै कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने अन्तिम तयारीमा अमेरिका जुटेको छ।
अमेरिकी खर्बपति ब्यापारी एलोन मस्कले नेतृत्व गरेको ‘डज’ले उक्त परियोजना बन्द गर्ने सबै तयारी पूरा भइसकेको भन्दै कमर्चारीहरूलाई इमेल पनि लेखेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्न सबैभन्दा धेरै भूमिका खेलेका खर्बपति ब्यापारी मस्कले ट्रम्पका प्रमुख सल्लाहकारजस्तै छन्। ट्रम्प प्रशासनले उनलाई अमेरिकाको खर्च कटौती गर्ने विभाग सम्हाल्न जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसलाई अमेरिकी सरकारको ‘दक्षता विभाग’ भनिएको छ। यसमार्फत मस्कले अमेरिकी सरकारको खर्च कटाउनका लागि कैयौ कठोर निर्णयहरू गरिसकेका छन्।
यसअघि नै उनले सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापि परियोजना युएसआइडीलाई पूर्णरुपमा बन्द गरिसकेका छन्। त्यस्तै सरकारी शिक्षा विभागलगायत कैयौ विभागहरू खारेज गरिदिएका छन् र लाखौं कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिएका छन्।
ट्रम्पले यसअघि नै कार्यकारी आदेशमार्फत् एमसिसीका सबै कामहरू ९० दिनका लागि स्थगित गर्न भनेका थिए। तर केही दिनपछि फेरि सुचारु भएको थियो।
लामो राजनीतिक विवादपछि नेपालमा पनि संसदबाटै पारित भएर एमसिसी सम्झौता लागु भएको छ।
अमेरिकी सरकारले सिधा लगानी रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालमा भित्रिएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहायता परियोजना हो। दशकौंसम्मको राजनीतिक विवादपछि यसलाई नेपालको संसदले नै पारित गरेर कामहरू अघि बढेका थिए।
नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने गरी २०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबिच कम्प्याक्टमा सम्झौता भएको थियो । त्यसमा नेपाल सरकारको १९७ मिलियन डलर योगदान हुनेछ।
यो परियोजनामार्फत ३ सय किलोमिटर अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण र ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्यसहित सम्झौता गरिएको थियो ।
विवादकै बीचमा नेपालमा राजनीतिक दलहरूको १२ बुँदे व्याख्यासहित नेपालको संसद्ले २०७८ फागुन १५ गते एमसिसी सम्झौता पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशको कार्यकालका बेला अमेरिकाले निम्न आय भएका देशहरूलाई विकशित मार्गमा अघि बढाउन भन्दै यो परियोजना सन् २००४ देखि सुरु गरेको थियो।
मस्कको विभागले एमसिसीका करिब साढे ३ सय कर्मचारीहरूलाई इमेल लेखेर अप्रिल २९ सम्ममा स्वेच्छिक अवकाश लिने वा राजीनामा दिएर बस्ने भनेर विकल्पहरू रोज्न भनेको छ। केहीलाई भने आगामी महिनादेखि विदामा बस्न भनिएको छ।
अमेरिकी विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले मस्कको विभागले पठाएका इमेलहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपालमा रहेको MCC अफिसको नाममा हालसम्म भएको खर्च केपी, शेरे, प्रचण्डे लगायत जस्-जस्ले हस्ताक्षर गरेका छन् सबै नेताहरुको घर जग्गा बचाएर भए पनि राज्यकोषमा ल्याउनु पर्छ। अर्बौं रकमको सुनिस्चित तुरुन्त गराउनु पर्छ।