संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ देखि १० साउन २०७९ सम्म १५ रिट परेका थिए । 

साढे चार वर्षअघि भएका संवैधानिक नियुक्तिहरूविरुद्ध परेका रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने भएको छ। यी रिटहरूमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाई गर्दै आएको थियो। 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए। दुई पटक २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० मा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए। 

पहिलोपटक २०७७ माघ २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमा प्रेमकुमार राई र आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल तथा जयबहादुर चन्द नियुक्त भएका थिए। त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर नियुक्त भएका थिए भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू सूर्य ढुंगेल, लिली थापा, मिहिर ठाकुर र मनोज दवाडी नियुक्त भएका थिए। 

त्यस्तै महिला आयोगमा अध्यक्ष कमला पराजुली, सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र सदस्य नियुक्त भएका थिए। 

त्यस्तै राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्यहरू मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी र मेहले पार्की नियुक्त भए भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सदस्यहरू रामचन्द्र जोशी, हरिदत्त जोशी नियुक्त भएका थिए। यसैगरी आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, सदस्यहरू मीनबहादुर श्रीस, रीना राना र शरण राई, मधेशी आयोगमा सदस्यहरू जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता, थारू आयोगमा सदस्यहरू सुबोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरी तथा मुस्लिम आयोगमा सदस्यहरू महमदिन अलि र मिर्जा अर्सद वेग नियुक्त भएका थिए। 

त्यसैगरी २०७८ असार १० मा सरकारले अख्तियारमा थप आयुक्तहरू हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो भने लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यहरू वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल, माधव बेल्वासे र मञ्जु कुमारीलाई नियुक्ति दिएको थियो। 

त्यहीबेला निर्वाचन आयोगमा सगुनसमशेर जबरा पनि नियुक्त भए। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सदस्य विपिनराज निरौला, महिला आयोगमा सदस्यहरू जया घिमिरे र सावित्रा शर्मा, मुस्लिम आयोमा सदस्य मोहम्मद समसुल हक, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेना, सदस्यहरू पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री नियुक्त भएका थिए। 

त्यसैगरी आदिवासी जनजाति आयोगमा सूर्यबहादुर गुरुङ, मधेशी आयोगमा सदस्य आभा कुमारी, थारू आयोगमा उमाशंकरप्रसाद चौधरी र शान्ति मोदी अनि दलित आयोगमा सुन्दर पुर्कुटी पनि त्यही बेला सदस्यका रुपमा नियुक्त भएका थिए। 

यी नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउनसम्ममा १५ रिट परेका थिए। पटक पटक हेर्न नमिल्ने अनि हेर्न नभ्याइएकोमा राखिएका यी रिटहरूलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत माघ ३० गते निरन्तर हेर्न भनेर राखिएको थियो। त्यसयता यी रिटमा ११ दिन बहस भयो। र आज अन्तिम फैसला आउँदैछ। 

अन्तिम फैसला आउनुअघि यो बीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूको पदावधि सकिइसकेको छ। धेरै सदस्यहरू पनि उमेर हद र अरु कारणले अवकाशमा गइसकेका छन्। अख्तियार तथा मानवअधिकार आयोगजस्ता केही प्रमुख संवैधानिक आयोगमा भने अहिले पनि उनै पदाधिकारी छन्।